एसटी राजकीय आरक्षणावर तोडगा; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मुख्यमंत्री सावंत यांना ग्वाही

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी याआधी एसटी बांधवांना दिलेले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : एसटीना विधानसभा व लोकसभेत राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या मागणीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तोडगा काढू, असे आश्वासन शहा यांनी दिले आहे.

राजकीय आरक्षण देण्याआधी पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत शहा यांच्याशी चर्चा केली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी याआधी एसटी बांधवांना दिलेले आहे.

दिल्ली भेटीत केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांचीही या प्रश्नावर दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली होती. तेव्हा त्यांच्याकडे शिष्टमंडळ नेण्यात आले होते. परंतु शहा यांची भेट अखेरच्या क्षणी ठरल्याने व वेळेचे बंधन असल्याने त्यांच्याकडे शिष्टमंडळ नेता आले नाही. मुख्यमंत्री एकटेच त्यांना भेटले. पुढच्या वेळी शहा हे शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटींना राजकीय आरक्षण मिळावे, अशी मागणी आहे. गावडा, कुणबी, वेळीप आदी समाजाच्या एसटी बांधवांनी त्यासाठी आंदोलनही उभारले आहे. विधानसभा अधिवेशन चालू असताना मोर्चा आणला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याची ग्वाही दिली होती.

गडकरींचीही घेतली भेट

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नीतीन गडकरी यांचीही भेट घेऊन गोव्यातील वेगवेगळ्या रस्ते प्रकल्पांबाबत त्यांच्याकडे चर्चा केली. मडगाव पश्चिम बगल मार्गाच्या कामांवरील खर्चाचा परतावा, जी-ट्रॅटीशी संबंधित बांधकामे, वेर्णा चौपदरी कॉरिडॉर मंजुरी तसेच करमल घाट व खांडेपार चौपदरी मार्गाच्या कामांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी गडकरी यांच्याकडे चर्चा केली. दिल्ली भेटीवर असलेल्या सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मेळाव्यातही भाग घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मेळावा झाला.