सोनसोडो कचरा करारांच्या चौकशीचा आदेश, मुख्यमंत्र्यांकडून जाहीर 

'सर्व करारांची व दिलेल्या निधीच्या व्यवहारांची छाननी होईल'

पणजी : दक्षिण गोव्यातील सोनसोडो येथील कचरा प्रकरणी 1998 सालापासून जे करार झाले आणि जो निधी विविध कंपन्यांना व संस्थांना दिला गेला, त्याची चौकशी उद्यापासूनच सुरू करू, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. सर्व करारांची व दिलेल्या निधीच्या व्यवहारांची छाननी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी मूळ प्रश्न नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो यांनी उपस्थित केला होता. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आतापर्यंत सरकारने केला. सोनसोडोच्या कच-याची समस्या मात्र सुटलीच नाही, असा मुद्दा फालेरो यांनी मांडला. हे कोट्यवधी रुपये गेले कुठे, फोमेन्तो कंपनीला किती निधी दिला आदी प्रश्न फालेरो यांनी केले.

नगर विकास मंत्री मिलिंद नाईक यांनी यावर उत्तर दिले. सोनसोडो कचरा यार्डासाठी 2011 साली फोमेन्तो कंपनीशी करार केला गेला व साडेचार कोटींचा निधी कंपनीला देण्यात आल्याचे मंत्री नाईक यांनी सांगितले. सर्व प्रथम कच-यावर उपाय काढण्यासाठी कोमेक्स कंपनीशी सरकारने करार केला होता. मग हायक्युबशी करार करण्यात आला. शिवाय गोवा फाऊंडेशनला या कच:याच्या व्यवस्थापनाचे काम दोनवेळा दिले गेले, असे मंत्री नाईक यांनी सांगितले. गोवा फाऊंडेशनला एखदा 19 लाख रुपये व दुस-यावेळी 8 लाख 20 हजार रुपये सरकारने दिले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मडगावचा आमदार या नात्याने सोनसोडोच्या विषयाशी आपण निगडीत आहोत. आपल्याला तो विषय ठाऊक आहे, असे विरोधी पक्षनेते कामत म्हणाले. सोनसोडोच्या दरुगधीचा प्रश्न गंभीर आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात व विधानसभेत आम्हाला खर्चाविषयी वेगवेगळी माहिती मंत्र्यांकडून दिली जाते, असे फालेरो म्हणाले. सोनसोडोशीसंबंधित सर्व करार हे सदोषच निघाले, अशी टिप्पणी मुख्यमंत्री सावंत यांनी केली. 98 सालापासूनच्या सगळ्य़ा करारांची आपण चौकशी करून घेतो. पैसे कुठे गेले ते स्पष्ट होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी फालेरो यांना सांगितले. चौकशीसाठी सभागृहाची समिती नेमा, असे फालेरो यांनी सूचविले. त्यावर सभागृह समिती नको, आपण उद्यापासून चौकशी सुरू करतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. आम्हाला सोनसोडो कचरा समस्येवर उपाय काढायचा आहे असेही ते म्हणाले.