गोव्यावरील दंड माफ करा!

वारंवार स्पर्धा पुढे ढकलल्यामुळे नाराज झालेल्या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) गोव्यावर १० कोटींचा दंड ठोठावला आहे.

पणजी : वारंवार स्पर्धा पुढे ढकलल्यामुळे नाराज झालेल्या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) गोव्यावर १० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. या दंडात्मक कारवाईनंतर गोवा राज्य सरकारला जबर धक्का बसला असून त्यांनी आपण ही स्पर्धा आॅक्टोबरमध्ये आयोजित करणार असून आपल्यावरील दंड माफ करा, अशी अपील आयओकडे केली आहे.
गोव्याचे क्रीडा मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी राष्ट्रीय स्पर्धेच्या आयोजनावर खूप दिवसांनंतर चुप्पी तोडली. त्यांनी दावा केला की आम्ही ही स्पर्धा आॅक्टोबरमध्ये यशस्वीरित्या आयोजित करू. आता कोणताही विलंब होणार नाही. दहाही स्टेडियमवर स्पर्धा होतील. सर्व केंद्रे नियोजनानुसार सज्ज केली जातील. स्पर्धेसाठी राज्यात साधनसुविधा उभारण्यात येत आहे. कामाच्या गतीला वेग देण्यात आला आहे. जुलै-आॅगस्टपर्यंत सर्व साधनसुविधा पूर्ण केल्या जातील.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आजगावकर यांनी बैठक घेतली. या बैठकीचे अध्यक्ष मनोहर आजगावकर म्हणाले, ‘आम्ही आयओएला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहोत की आम्ही ही स्पर्धा विनाकारण लांबणीवर नेलेली नाही. आचारसंहिता हे सुद्धा त्याचे एक मुख्य कारण होते. दंडात्मक कारवाईमुळे यजमान (गोवा) व आयओए यांच्यात दुराव्याची भावना निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही आयएओकडे विनंती करीत आहोत. त्यांनी याचा विचार करावा आणि दंड माफ करावा.’ १० मार्च रोजी लागू केलेली आचारसंहिता हटल्यानंतर आजगावकर यांनी सोमवारी पहिलीच बैठक घेतली.
>आयओएचा कितपत विश्वास?
निवडणुकींचे कारण पुढे ढकलत गोव्याने ही स्पर्धा मार्च-एप्रिलमध्ये आयोजित करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली होती. त्यांनी निवडणुकीदरम्यान सुरक्षा आणि स्वयंसेवकांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये ही स्पर्धा आयोजित करू, असे आश्वासन गोवा सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र, आयओएचा आता गोव्यावर कितपत विश्वास आहे हा सुद्धा महत्त्वाचा विषय आहे. २०१६ मध्येच ही स्पर्धा होणार होती. त्यानंतर वारंवार ती पुढे ढकलण्यात आली. गोव्यानंतर स्पर्धेचे यजमानपद छत्तीसगड (२०१९), उत्तराखंड (२०२०) आणि मेघालय (२०२२) यांना सोपविण्यात आले आहे.