अपात्रता याचिकेसाठी सभापतींवर वेळेचे बंधन हवेच!; लोकायुक्तांचे मत 

'लोकमत' कार्यालयास भेट.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : आमदार अपात्रता याचिकेवर निकाल देण्यासाठी सभापतींवर वेळेचे बंधन असायला हवे, असे मत लोकायुक्त तथा हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांनी व्यक्त केले. 'लोकमत'ला बुधवारी दिलेल्या सौजन्य भेटीवेळी वार्तालापात ते बोलत होते. 

महाराष्ट्राचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या तसेच अजित पवार गटाच्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकेवर ठरावीक कालावधीत निवाडा देण्याचे आदेश दिले आहेत. गोव्यातही सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडे आठ काँग्रेसच्या फुटीर आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिका आहेत. 

न्यायालयाने सभापतींना अपात्रता याचिकांवर निवाडा देण्यासाठी वेळेचे बंधन घालणे योग्य आहे का? असा प्रश्न केला असता ते म्हणाले की, यावर माझे म्हणणे 'हो' असेच आहे. वेळेचे बंधन असायला हवे. लोकप्रभावाखाली न्यायदान करणे चुकीचे नव्हे. जनमताची कदर व्हायला हवी, न्यायालय न्याय देते असे म्हणण्यापेक्षा अन्याय निवारणाचे काम करते, असे म्हणणे उचित ठरेल, असेही ते म्हणाले. लोकायुक्त म्हणाले की, 'न्यायाधीशाने वकिलांना खरे तर प्रश्न करून खटल्यातील न उलडगणारे पैलू उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न करावा.

सरकारी निर्णयांविरुद्ध अपिलांची संख्या वाढत आहे. त्याबद्दल विचारले असता लोकायुक्त म्हणाले की, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जेव्हा काही निर्णय घेतात तेव्हा त्यांच्या विद्वत्तेला किंवा शहाणपणाला आव्हान देता येणार नाही. त्या-त्या परिस्थितीला अनुसरून काळानुरूप निर्णय घेतले जात असतात. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देऊन कसे चालेल?, असेही जोशी म्हणाले.

आय एम विथ यू...

जो न्यायाधीश बोलत नसतो तो घातक असतो. मी वकील असताना कोर्टात अशिलाची बाजू मांडत असताना न्यायाधीशाने मला 'आय एम विथ यू, असे सांगत युक्तिवाद थांबवण्यास सांगितले त्यानुसार मी युक्तिवाद थांबवला. परंतु नंतर विरुद्ध पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायाधीश जेव्हा काहीच बोलत नाही तेव्हा न्यायालयात आपण केलेला युक्तिवाद किंवा मुद्दे न्यायाधीशाला पटले आहेत किंवा नाहीत, हे वकिलाच्या लक्षात येत नाही.'