खाणप्रश्नी बोळवणच, आमदार चर्चेच्या प्रतीक्षेत

राज्यातील खनिज खाण बंदीच्या प्रश्नावर तोडगा कसा काढावा याविषयी गोवा सरकार अजून साडेचार महिन्यांनंतर देखील गोंधळातच आहे.

पणजी : राज्यातील खनिज खाण बंदीच्या प्रश्नावर तोडगा कसा काढावा याविषयी गोवा सरकार अजून साडेचार महिन्यांनंतर देखील गोंधळातच आहे. सरकारला अजून दिशा सापडलेली नाही. येत्या आठवडय़ात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सरकार खाणप्रश्नी भूमिका ठरवणार आहे असे आश्वासन तूर्त काही आमदारांना दिले गेले आहे. खाणग्रस्त भागातील काही भाजप आमदार अजून या विषयावर मुख्यमंत्री चर्चेसाठी आपल्याला कधी बोलवतील अशा प्रतीक्षेत आहेत.

राज्यात खनिज लिज रद्दचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी दिला व दि. 15 पासून खनिज खाणी बंद झाल्या. चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला तरी, खनिज खाणप्रश्नी लोकांना नेमके कोणते आश्वासन द्यावे ते सरकारला अजुनही कळेनासे झाले आहे. काही आमदारांनी मध्यंतरी खाण अवलंबितांसमोर जाऊन खनिज खाणी ऑक्टोबर्पयत सुरू होतील, असे मोघमपणो सांगितले पण त्या कशा सुरू होतील ते कुणीच सांगत नाही. आमदार व मंत्र्यांनाही ते ठाऊक नाही. खाणप्रश्नी अजून भूमिका ठरत नसेल तर मग गेले तीन महिने तीन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीने केले तरी काय असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. 

 सावर्डेचे आमदार दिपक प्रभू पाऊसकर यांना मुख्यमंत्री मनोहर यांनी गुरुवारी दुपारी भेटीसाठी वेळ दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी खाणपट्टय़ातील सर्वच आमदारांना चर्चेसाठी बोलावले असल्याचे दोन दिवसांपूर्वी पाऊसकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. प्रत्यक्षात केवळ पाऊसकर यांनाच बोलावले होते व ते केवळ खाणींच्याच नव्हे तर सावर्डेतील अन्य विषयांबाबतही चर्चा करण्यासाठी बोलावले होते. पाऊसकर यांनी खाणींचा विषय गुरुवारी मांडला तेव्हा खनिज खाणी लवकर सुरू व्हायला हव्यात असे आपल्यालाही वाटते पण आपण पंतप्रधानांना येत्या आठवडय़ात भेटेन व मग खाणींविषयी सरकारची भूमिका जाहीर करीन, असे र्पीकर यांनी पाऊसकर यांना सांगितले. खनिज खाणींबाबत अध्यादेश जारी केला जाईल की न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर केली जाईल की थेट लिलाव सुरू केला जाईल हे कुणालाच ठाऊक नाही. खाण कंपन्यांनी मात्र कामगारांना कधीच घरी पाठवले आहे.
मंत्र्यांनाही सल्ला (चौकट)
गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. तुम्ही खाणग्रस्त भागातील लोकांना अगोदरच विविध आश्वासने देत सुटू नका, आपण अगोदर खाण बंदीच्या या विषयाचा अभ्यास करून योग्य ते धोरण ठरवतो असे मुख्यमंत्र्यांनी त्या बैठकीत मंत्र्यांना सांगितले. आपण प्रत्येक आमदाराचे मत जाणून घेईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खनिज खाणींचा लिलाव पुकारावा असा सल्ला यापूर्वी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी दिला आहे. सरकार अगोदर फेरविचार याचिका सादर करते असे म्हणत होते. मग विषय हस्तक्षेप याचिकेर्पयत आला. खाण अवलंबित मात्र अध्यादेश जारी करा व अगोदरच्याच लिजधारकांना खाणी द्या अशी मागणी करत आहेत. 

खाण कंपन्यांनी कामगारांना सेवेतून कमी केल्याचा मुद्दा मी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. त्यांनी लिजधारकांशी त्याविषयी चर्चा करण्याची ग्वाही दिली आहे. खाणग्रस्त भागातील प्रत्येक आमदाराशी मुख्यमंत्री स्वतंत्रपणो चर्चा करतील. येत्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटतील व मग या विषयाबाबत स्पष्टता येईल. खाणी लवकर सुरू व्हाव्यात ही मुख्यमंत्र्यांचीही इच्छा आहे. केंद्राने अध्यादेशच जारी करावा असे आम्हाला तरी वाटते.
- आमदार दिपक प्रभू पाऊसकर