एसटी आणि त्यांचे नेते

एसटींना जेव्हा आरक्षण मिळेल तेव्हा त्या आरक्षणावरील मलई काही ठरावीक राजकारणी स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करतील. 

राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) विधानसभेचे चार किंवा पाच मतदारसंघ आरक्षित करून मिळायला हवेत याविषयी दुमत नाही. आम्ही यापूर्वीही याच स्तंभात लिहिले होते की, राजकीय आरक्षणावर एसटींचा पूर्ण अधिकार आहे. गोवा सरकारने मध्यंतरी चालढकल केली. भाजपने वेळकाढूपणा केला. त्यामुळे आरक्षण प्रक्रिया संथ झाली हे मान्य करावे लागेल. एसटींना जेव्हा आरक्षण मिळेल तेव्हा त्या आरक्षणावरील मलई काही ठरावीक राजकारणी स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करतील. 

दरवेळी होतेय असे की, गरीब, कष्टकरी समाजातील लोक चळवळी करतात आणि त्याचा राजकीय लाभ मात्र मोजक्यांनाच मिळतो. त्या चळवळींतून जे काही निष्पन्न होते, त्याचा लाभ पूर्ण समाजाला किंवा समाजातील सर्व गरजू घटकांना मिळत असेल तर त्या आंदोलनांना अर्थ असतो. उटाचे बाळ्ळी येथे झालेले हिंसक आंदोलन सर्वांना अजूनही आठवते. दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपने स्वतः चा मेंदू वापरून आंदोलनास आक्रमक रूप दिले होते. त्या आंदोलनावेळी पडद्यामागील सूत्रधार म्हणून जे वावरत होते, त्यांची हानी काही झाली नाही. शिवाय ज्या दिगंबर कामत यांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्न झाला होता, ते कामत आरामात पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहिले आणि आज तेच भाजपमध्ये आहेत. शिवाय गोविंद गावडे (त्यावेळच्या आंदोलनातील एक पुढारी) हेही भाजपचे मंत्री आहेत. रमेश तवडकर तर सभापती आहेत. मग ज्या दोघा निष्पाप युवकांचा जीव गेला, त्या युवकांच्या कुटुंबांचे काय? त्यांच्या जीवनातील गरीबीचा अंधार तरी दूर झाला का, हे पाहावे लागेल. 

एसटी समाजातील गरीब, गरजू कष्टकरी लोकांना चळवळीचा फायदा मिळाला असेल तर आंदोलन यशस्वी झाले असे म्हणता येते. चळवळीचा लाभ मिळणे म्हणजे प्रत्येक जण मंत्री आमदार होणे असा अर्थ होत नाही. अवघेचजण आंदोलनांच्या मार्गावरून सत्तास्थानी पोहोचतात; पण ज्यांच्या पिढ्या गरीबीतच संपल्या, अशा अनेक लोकांना बिचाऱ्यांना सत्तेशी निगडीत लाभ कधी मिळतच नाहीत. आदिवासी कल्याण खाते विविध योजना राबवते; पण त्या योजना अनेकदा खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत. आजदेखील केपे, काणकोण सांगे, सासष्टी आदी तालुक्यांतील एसटी समाजातील अनेक कुटुंबे गरीबीचे चटके सहन करतात. अनेक कुटुंबांकडे नीट घरे नाहीत. शैक्षणिक व आरोग्याच्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. त्या पोहोचाव्यात म्हणून गोविंद गावडे, रमेश तवडकर तसेच प्रकाश वेळीप अशा सर्वच नेत्यांनी अधिक प्रयत्न करावेत. तवडकर यांचे काम सुरू आहे; पण त्या कामाची व्याप्ती काणकोणच्या पलीकडे जायला हवी.

अलीकडे मंत्री गावडे व तवडकर यांच्यातील संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. या दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांचे नाव न घेता जे शरसंधान केले, त्यावरून एसटी समाजातील सामान्य माणूस चिंतातूर झाला असेल. गणेश गावकर, पांडुरंग मडकईकर असे अनेक राजकारणी एसटी समाजात आहेत. काहीजण विधानसभा निवडणुकीवेळी एकमेकांना पाडण्याचे काम पडद्याआड राहून करत असतात. गावडे व तवडकर हे एकाच दिवशी समान पद्धतीचा कार्यक्रम ठेवतात. त्यावरूनही समाजबांधवांमध्ये चलबिचल होते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना दोन्ही कार्यक्रमांची निमंत्रणे असतात; पण मुख्यमंत्री जात नाहीत. मुख्यमंत्री दिल्लीला निघून जातात. याचा अर्थ असा की, मुख्यमंत्री सावंत यांना कोणत्याच वादात पडण्याची इच्छा नाही. गावडे व तवडकर यांच्यातील संघर्षापासून मुख्यमंत्र्यांना दूर राहायचे आहे, असाही याचा अर्थ होतो.

एसटी समाजाला पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत किमान चार जागा तरी आरक्षित करून मिळतील, असे दिसते. त्यामुळे किती राजकारण्यांचे भाग्य फळफळेल ते पाहावे लागेल. पंचायत, पालिका, झेडपी अशा स्तरांवरही आरक्षण आहे. शिक्षण व सरकारी नोकरीतील आरक्षण हे समाजाच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरते. एसटी समाजाने गोव्याच्या विकासात योगदान दिले आहे, तो भूमिपुत्र आहे. त्यांनी शेती, बागायतींची लागवड केली. या समाजाच्या नेत्यांनी सातत्याने स्वत:चे मतभेद चव्हाट्यावर आणून चळवळीचा मूळ हेतू नष्ट करू नये एवढेच.