एसटींना मिळाली 'गॅरंटी'; राजकीय आरक्षणासाठी संसदेत नवीन कायदा आणणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडून माहिती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्यात एसटींना विधानसभेत, आरक्षणासाठी संसदेत नवीन कायदा आणला जाईल. प्रस्तावित विधेयकात गोवा राज्यातील अनुसूचित जमातींना संविधानाच्या कलम ३३२ नुसार हमी दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली.

गोयल म्हणाले की, कायदा आणि न्याय मंत्रालयातर्फे हे विधेयक संसदेत आणले जाईल. गोव्यात एसटींना विधानसभेत आरक्षण नव्हते. केंद्र सरकारकडे या मागणीचा राज्य सरकारकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समाजातील वंचित, पीडीतांना नेहमीच न्याय देत असतात. गोव्यात आजवर एसटी समाजाच्या लोकांची संख्या कमी असल्याच्या सबबीखाली राजकीय आरक्षण मिळाले नव्हते. गावडा, कुणबी, वेळीप यांना उशीरा एसटींचा दर्जा देण्यात आला, त्यामुळे आता राज्यात या समाजाची लोकसंख्या दीड लाख आहे.

गोव्यातील एसटींना विधानसभेत आरक्षण देण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. जनगणना आयोग एसटींची संख्या अधिसूचित करेल व त्या आधारावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फेररचनेचे अधिकार दिले जातील व विधानसभेत एसटींना आरक्षण दिले जाईल. 

निवडणूक अनुसूचित लोकसंख्येची आयोग जमातीच्या सुधारित आकडेवारी विचारात घेईल आणि संविधानाच्या कलम १७० आणि ३३२ तसेच आणि २००२ च्या फेररचना कायद्यातील कलम ८ मधील तरतुदींचा विचार करून विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना करील. फेररचनेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वतःची कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि त्याला दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार असतील.

गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण होण्यासाठी, संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या परिसीमन आदेश, २००८ मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. त्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिकार देणाऱ्या तरतुदी विधेयकात असतील. २००१ च्या जनगणनेनंतर ज्या जमातींना अनुसूचित जमाती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्यांची लोकसंख्या विचारात घेऊन गोवा राज्यातील अनुसूचित जमातींची
लोकसंख्या निश्चित करण्याचे अधिकार जनगणना आयुक्तांना दिले जातील.

सरकारकडून पाठपुरावा

एसटी बांधवांनी विधानसभेत 3 राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरु केले आहे. ओबीसी महासंघानेही त्यांना काल आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. एसटी आरक्षणाचा विषय 3 विधानसभा अधिवेशनात गाजला होता त्यानंतर मुख्यमंत्री स्वतः तसेच नंतर एसटींच्या शिष्टमंडळालाही सोबत घेऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांना भेटले होते.

आम्ही शब्द पाळला : मुख्यमंत्री सावंत

केंद्राचा निर्णय हा गोव्यातील एसटी समाजाचा मोठा विजय आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानतो. त्यांना धन्यवाद देतो. गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप यांचा एसटीमध्ये समावेश भाजप सरकारच्या कार्यकाळात झाला होता. एसटीना विविध स्तरावर आरक्षणही भाजप सरकारनेच दिले व आता विधानसभेतही भाजप सरकारच आरक्षण देईल. आम्ही दिलेला शब्द पाळतो, असे सांगून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधी काँग्रेस पक्ष मात्र फक्त एसटीप्रश्नी राजकारण खेळत असल्याची टीकाही केली.

गोव्यातील एसटी समाजाला विधानसभा मतदारसंघांचे आरक्षण देणार हा शब्द मोदी सरकार पाळत आहे. ही मोदींची गॅरंटी आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना आम्ही सर्वजण भेटलो होतो तेव्हा त्यांनीही शब्द दिला होता. त्यानुसार केंद्र सरकार पाऊले उचलत आहे. एसटी समाजाला आरक्षण देणारच हा शब्द केंद्राने पाळलाय. - सदानंद तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष व खासदार.