कायद्याच्या चौकटीत राहून खाणी सुरू करा : फालेरो

शहा आयोगाच्या अहवालाकडे तुम्ही दुर्लक्ष करता. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी दिलेला निवाडा मात्र गुंडाळून ठेवू नका.

पणजी : शहा आयोगाच्या अहवालाकडे तुम्ही दुर्लक्ष करता. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी दिलेला निवाडा मात्र गुंडाळून ठेवू नका. राज्यातील खनिज खाणी सुरू करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष पाठिंबा देईल. पण कायद्याच्या चौकटीत राहून खाणी सुरू करा,  अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार लुईझिन फालेरो यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

खाणी, वन आदी खात्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या अनुदानित मागण्यांना कपात सूचना मांडल्यानंतर फालेरो बोलत होते. लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी असताना काही वर्षापूर्वी तुम्ही अहवाल तयार केला होता व गोव्यातील 50 टक्के खनिज खाणी बेकायदा असल्याचे म्हटले होते, असे फालेरो यांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना उद्देशून सांगितले. बेकायदा खनिज निर्यातीमुळे गोव्याला हजारो कोटींची हानी झाल्याचेही तुमच्या समितीच्या अहवालात म्हटलेले आहे. 1 लाख 40 हजार झाडे खनिज खाणींसाठी कापली गेली असेही तुम्ही नमूद केले होते.

2005 सालापासून राज्यात खनिज खाणी चालत असताना ब-याच बेकायदा गोष्टी घडल्या व 15 दशलक्ष टन खनिज माल बेकायदा पद्धतीने गोव्याहून निर्यात झाला असेही तुम्ही म्हटले होते, अशी आठवण फालेरो यांनी पर्रीकर यांना करून दिली. वनक्षेत्रातील 32 खनिज खाणींकडे आवश्यक परवाने नाहीत असेही तुम्ही पीएसी अहवाल म्हटलेले असल्याचे फालेरो म्हणाले. आता नव्याने खनिज खाणी सुरू करायलाच हव्यात. पण कायद्याच्या चौकटीत राहून त्या सुरू करा. कारण खनिज संपत्ती ही नैसर्गिक संपत्ती गोव्यातील लोकांची आहे. ती पुढील पिढीचीही आहे. कोळसा खाणींबाबत केंद्राने लिलाव पुकारला, टू-जी स्पेक्ट्रमबाबतही न्यायालयाने लिलाव पुकारायला सांगितले व खनिज खाणींबाबतही लिलाव पुकारणे न्यायालयाला अपेक्षित आहे, असे फालेरो म्हणाले.

आमदार प्रतापसिंग राणे हेही खनिज खाणींविषयी बोलले. खाणी खूप पूर्वीपासून आहेत. आपण दहा वर्षांचा होतो, तेव्हाही खनिज मालाची निर्यात पाहिली होती. खाणी बंद झाल्याने फक्त श्रीमंतांनाच फटका बसला असे नाही तर गरीब माणसांचीही उपजीविका बुडाली. आम्ही ठराविक नियंत्रण लागू करून खाणी सुरू करायला हव्यात. पर्यावरणास हानी न पोहोचविता खाणी चालायला हव्यात. राज्याचे अजून वन धोरण सुद्धा तयार झालेले नाही, असे राणे म्हणाले. खनिज खाणी येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिलेली आहे, असे सावर्डेचे आमदार दीपक प्रभू पाऊसकर यांनी सांगितले. जिल्हा मिनरल फंडमधून खाणग्रस्त भागातील लोकांना पिण्याचे पाणी पुरविले जावे तसेच विद्यालयांसाठी बस वाहतुकीची व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी पाऊसकर यांनी केली.

सावर्डे मतदारसंघातील कर्मचा-यांना फक्त सेझागोवा कंपनीने सेवेतून कमी केलेले नाही पण अन्य कंपन्यांच्या कर्मचा-यांना सेवेतून कमी केले आहे. आपल्याकडे चार कामगार संघटनांची निवेदने आली. आपण ती मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून दिली आहेत, असे पाऊसकर यांनी सांगितले. या कामगारांना जिल्हा मिनरल फंडातून मदत केली जावी. सरकारने बेकायदा खाण धंदा केलेल्या खनिज खाणींना बी कॅटेगरीमध्ये समाविष्ट करावे व त्यांचा तेवढाच सरकारी महामंडळामार्फत लिलाव करावा, अशी मागणी पाऊसकर यांनी केली.