वारसा स्थळ दत्तक योजनेला राज्य सरकारचा हिरवा कंदिल, उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चसह सर्व संबंधित घटक राजी

केंद्र सरकारच्या वारसा स्थळ दत्तक योजना स्वीकारण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविली आहे.

पणजी : केंद्र सरकारच्या वारसा स्थळ दत्तक योजना स्वीकारण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविली आहे. सोमवारी पुरातत्त्व, पुराभिलेख खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी सर्व संबंधित घटकांची बैठक घेऊन चर्चा केली. चर्चनेही या योजनेला समर्थन दिले आहे. 
‘चर्चच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या भागाला हात लावू न देता केवळ पायाभूत सुविधांचा जर विकास या ठिकाणी करायचा असेल तर आमची हरकत नाही.’ असे आर्चबिशपांचे सचिव फादर लोयोला परैरा यांनी पत्रकारांना सांगितलले. 
मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा, भारतीय पुरातत्त्व आणि पुराभिलेख खात्याचे अधिकारी, पर्यटन खात्याचे संचालक मिनीन डिसोझा, गोवा आर्चडायोसिसनचे वित्तीय व्यवस्थापक वालेरियानो वाझ, जुने गोवें येथील बॉ जिझस बासिलिका चर्चचे रेक्टर फादर पेट्रीसियो फर्नांडिस, सें केथेड्रल चर्चचे धर्मगुरु फादर आल्फ्रेड वाझ आदी या बैठकीला उपस्थित होते. 
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री सरदेसाई म्हणाले की, ‘चर्चा विनिमयानंतर सर्व घटकांचे या योजनेला विरोध करु नये याबाबत मतैक्य झालेले आहे. या योजनेखाली खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून केवळ पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. वारसा स्थळ किंवा धार्मिक स्थळ कोणाच्याही ताब्यात दिले जाणार नाही. चर्चचा ना हरकत दाखला घेतला जाईल तसेच ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत त्याबाबत परस्पर समझोता करारही केला जाईल. करारात सर्व गोष्टी स्पष्ट केल्या जातील.’
वारसा स्थळांची देखभाल तसेच त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचे काम यामुळे सुलभ होईल. सरदेसाई पुढे म्हणाले की, ‘ याआधी केंद्रात काँग्रेस सरकारची सत्ता असतानाही खाजगीकरण झालेले आहे. धार्मिक स्थळांना या योजनेत घेऊ नयेच असे सुरवातीला माझे मत होते परंतु आता ही योजना समजून घेतल्यानंतर सर्व काही स्पष्ट झाले आहे. चर्च किंवा वारसा स्थळांच्या ठिकाणी सुविधा येत असतील तर ती चांगलीच बाब आहे. कोणतेही वारसा स्थळ खाजगी क्षेत्राच्या ताब्यात न देता जर का या सुविधा मिळत असतील तर हरकत घेण्याचे कारण नाही. चर्चच्याही बºयाच वर्षांच्या काही समस्या आहेत त्याही सोडवू.’
राज्य सरकारच्या पुरातत्त्व खात्याने काब द राम किल्ला, खोर्जुवें किल्ला, मुरगांव किल्ला आणि सांगे येथील रॉक गार्डनच्या विकासाचा प्रस्ताव केंद्राकडे ठेवला होता, असे एका प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले. केंद्राच्या दत्तक योजनेत केवळ काब द राम किल्ल्याचा समावेश झालेला आहे. 
आपल्या खात्याने कुठल्याही चर्चच्या विकासाचा प्रस्ताव दिलेला नव्हता, असे ते म्हणाले.  पर्यटन खात्याने मात्र जुने गोवेसह काही चर्च तसेच किनारे मिळून १६ पर्यटनस्थळांचा विकास करावा, असे केंद्राला सूचविले होते.