गोवा राजभवनविरुध्द राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार

गोवा राजभवनने आरटीआय अर्जाला माहिती न दिल्याने समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार केली आहे. राजभवनमधील सार्वजनिक माहिती अधिकारी तसेच राज्यपालांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्देगोवा राजभवनने आरटीआय अर्जाला माहिती न दिल्याने समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार केली आहे. राजभवनमधील सार्वजनिक माहिती अधिकारी तसेच राज्यपालांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आयरिश यांनी 19 ऑक्टोबरला राजभवनकडे अर्ज करुन तीन गोष्टींची माहिती मागितली होती.

पणजी - गोवा राजभवनने आरटीआय अर्जाला माहिती न दिल्याने समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार केली आहे. राजभवनमधील सार्वजनिक माहिती अधिकारी तसेच राज्यपालांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

आयरिश यांनी 19 ऑक्टोबरला राजभवनकडे अर्ज करुन तीन गोष्टींची माहिती मागितली होती. 31 ऑगस्ट 2014 रोजी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी पदाचा ताबा घेतला त्या दिवसापासून आतापर्यंत राज्यपालांच्या दौऱ्यावर किती खर्च आला. वरील काळात किती महनीय आणि अतिमहनीय व्यक्तींनी राजभवनला भेट दिली. त्यांच्या पाहुणचारावर अर्थात निवास, भोजन आणि प्रवासावर किती खर्च झाला तसेच वरील कालावधीत राजभवनसाठी वाहन खरेदीवर किती खर्च करण्यात आले, अशी विचारणा त्यांनी अर्जातून केली होती. परंतु अर्ज करुन 30 दिवसांची मुदत उलटली तरी त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही. गोवा राजभवनकडूनच आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन चालले आहे, असा आरोप आयरिश यांनी केला आहे. घटनेची पायमल्ली चालली आहे आणि हे हे अस्वीकारार्ह आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

अशी आहे पार्श्वभूमी 

दरम्यान, तत्पूर्वी 15 ऑक्टोबर रोजी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी राजभवनला सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश दिला होता. आरटीआय कायद्याच्या कलम 4 (1) खाली अर्जदाराला माहितीही उपलब्ध करावी, असेही या आदेशात म्हटले होते. 

राजभवन माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा राजभवनचा दावा होता. तर दुसरीकडे गोव्याच्या राजभवनकडून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार आयरिश यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती. आयरिश यांचा असा दावा होता की, आरटीआय कायद्याच्या कलम 2 (एच)अन्वये राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’ असूनही अद्याप तेथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. ही नियुक्ती न करणे कायद्याला धरुन नाही. देशभरातील सर्व राजभवनांमध्ये तसेच राष्ट्रपती भवनातही आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. 

मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशानंतर आता तरी राजभवनमध्ये आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे का, याची शहानिशा करण्यासाठी आयरिश यांनी वरील आरटीआय अर्ज सादर केला होता.