राज्याचे ८० हजार कोटी नुकसान

पणजी : सरकारने ८८ खनिज लिजांचे नूतनीकरण अगदी मोफत केल्यामुळे गोवा सरकार एकूण ८० हजार कोटी रुपयांच्या महसुलास मुकले आहे. गोवा फाउंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत हा दावा केला आणि या व अन्य काही मुद्द्यांच्या आधारेच लिज नूतनीकरणास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले, की लिज नूतनीकरणप्रकरणी आम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. सरकारचे दक्षता खाते चौकशी करत नसल्याने आम्हाला सीबीआय चौकशी हवी, अशी विनंती आम्ही याचिकेत केली आहे. यापूर्वीच्या लिजधारकांकडून सरकारने लूट वसूल केली नाही. उलट त्याच कंपन्यांना काढून ८८ खनिज लिजेस मोफत दिल्या.
ते म्हणाले, की खनिज लिजेस ही लोकांच्या मालकीची आहेत हे जोपर्यंत सरकार मान्य करत नाही, तोपर्यंत आम्ही लढत राहू. ८८ पैकी ५४ लिजांचे नूतनीकरण सरकारने अवघ्या सहा दिवसांत केले. त्यातही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, ज्या दिवशी केंद्र सरकारने वटहुकूम जारी करून खनिज कायदाच बदलला त्या दिवशी जी तरतूद अस्तित्वात नाही, त्या तरतुदीच्या आधारे लिजांचे नूतनीकरण केले.
ते म्हणाले, की ज्या कंपन्यांच्या धुमाकुळामुळे राज्यात तीन वर्षे खाण व्यवसाय बंद राहिला, त्याच कंपन्यांना लिज नूतनीकरण करून दिले गेले. पुन्हा पूर्वीसारख्याच सर्व बेकायदा गोष्टी सुरू होतील. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खाणींना जी मान्यता दिली आहे, ती स्थगित केली जावी, अशी विनंती आम्ही न्यायालयास केली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत याचिका सुनावणीस येईल, असे अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या कार्यालयातून आम्हाला कळाले आहे. राज्य सरकारने लिजेस स्वत:कडेच ठेवून मग खाण कंपन्यांना सरकारच्या वतीने खनिज व्यवसाय करायला सांगायला हवे होते. उत्खनन करून काढलेला खनिज माल मग सरकारने लिलावात काढायला हवा होता.
(खास प्रतिनिधी)