विरोधकांची रणनीती तयार; विधानसभा अधिवेशनात सात आमदार विविध प्रश्नी उठवणार आवाज

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या दालनात काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप व आरजी या चारही पक्षांच्या सातही आमदारांची बैठक होऊन यासंबंधी रणनीती ठरली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : येत्या मंगळवारी १८ पासून सुरू होणार असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सातही विरोधी आमदार संयुक्तपणे सरकारला घेरणार आहेत. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या दालनात काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप व आरजी या चारही पक्षांच्या सातही आमदारांची बैठक होऊन यासंबंधी रणनीती ठरली.

सरकारला वेगवेगळ्या प्रश्नांवर कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधी आमदारांनी केली आहे. म्हादई, बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था, बंद असलेला खाण व्य व्यवसाय, भ्रष्टाचार इव्हेंट मॅनेजमेंटवरील कोट्यवधींची उधळपट्टी, स्मार्ट सिटीच्या कामांमुळे राजधानीची झालेली दैना, शेतकऱ्यांचे रखडलेले अनुदान, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना, बेरोजगारी या वर सरकारला धारेवर धरले जाईल.

१८ जुलै ते १० ऑगस्ट या कालावधीत हे अधिवेशन प्रत्यक्ष १८ दिवस चालणार आहे. विरोधकांनी लक्ष्यवेधी सूचना, खाजगी ठराव या माध्यमातूनही सरकारला धारेवर धरण्याची योजना आखली आहे.

सरकारकडून सर्वांचीच फसवणूक : सरदेसाई

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, या सरकारने सर्वच घटकांची फसवणूक केली आहे. विधानसभेत या प्रश्नावर आम्ही सरकारला धारेवर धरु. व्यापारी, खाण अवलंबित, शिक्षक, महिला स्वयंसेवा गट यांना सरकारने फसवले आहे. विधानसभेत त्यांच्यासाठी भांडणार आणि न्याय मागणार आहोत. विरोधी आमदार संयुक्तपणे काम करतील.

सरकारला उघडे पाडू : युरी आलेमाव

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, या अधिवेशनात वेगवेगळ्या प्रश्नांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधी आमदारांनी केली आहे. सरकारी विधेयके नियमानुसार ४८ तास आधी मिळायला हवीत, लक्षवेधी सूचनांची संख्या वाढायला हवी, अतारांकित प्रश्न १५ वरून ४० करायला हवेत, या सर्व मागण्या आम्ही सभापतींसमोर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मांडल्या आहेत. सभापतींनी विरोधकांना सभागृहात बोलण्याची संधी द्यायला हवी व तटस्थ भूमिका निभावायला हवी. 

युरी म्हणाले की, राज्यात गुन्हे प्रचंड वाढले आहेत. भ्रष्टाचार फोफावला आहे. प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. हे सरकार खाणी सुरू करू शकलेले नाही. ८०० कोटी रुपये महसूल खाणींच्या माध्यमातून अपेक्षित धरला होता. परंतु काहीही होऊ शकलेले नाही. पाच महिने सर्व काही ठप्प आहे. स्मार्ट सिटीच्या अर्धवट कामामुळे पणजी शहर बुडाले. मुख्यमंत्री एक सांगतात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दुसरे आणि महापौर तिसरेच बोलतात. त्रास मात्र लोकांना होतो.