56 गावांना शहरांचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाला गोव्यात तीव्र विरोध

निर्णय घेताना सरकारने या गावातील लोकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते अशी प्रतिक्रियाही व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

- सुशांत कुंकळय़ेकर 

मडगाव  - गोव्यातील 56 गावांना शहरी दर्जा देण्याच्या सरकारी आदेशाला संपूर्ण गोव्यातून विरोध होऊ लागला असून,  रविवारी झालेल्या वेगवेगळ्या ग्रामसभात त्याचे पडसाद उमटले. विशेषत: सासष्टी व बार्देश या दोन तालुक्यांतून हा विरोध जास्त होत असून, सासष्टीतील चार तर बार्देसातील दोन पंचायतीसह मुरगाव तालुक्यातील एका पंचायतीनेही ग्रामसभेतून या ठरावाला विरोध केला.

पर्यटन क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कांदोळी व साळगाव या बार्देसातील दोन पंचायतींबरोबरच सासष्टीतील सां जुङो द आरियल, आके बायश, कोलवा व केळशी तर मुरगावातील चिखली पंचायतीच्या ग्रामसभेने या आदेशाचा विरोध करण्याचा ठराव संमत केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे गावात बांधकामे वाढून काँक्रीटची जंगले तयार होतील आणि साधनसामग्रीवरही त्यामुळे ताण येईल असा आक्षेप यावेळी घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना सरकारने या गावातील लोकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते अशी प्रतिक्रियाही व्यक्त करण्यात आली. या वाढत्या  विरोधामुळे सरकार आपला निर्णय पुढे नेईल की लोक भावनेसमोर नमते घेईल हा प्रश्न  सध्या ऐरणीवर आला आहे.

सासष्टीतील काही ग्रामीण भागांना शहरी दर्जा देण्याच्या सरकारी आदेशाचा आके बायश, कोलवा व केळशी या तीन पंचायतीच्या रविवारी झालेल्या ग्रामसभेत  विरोध केला तर नावेली ग्रामसभेने अशा प्रकारचा दर्जा देण्याचा सरकारने विचारही करु नये, असा ठराव संमत केला. रविवारी झालेल्या खास ग्रामसभांत या निर्णयावर चर्चा करण्यात आली.  या दर्जामुळे गावातील स्वरूपच बदलून जाईल आणि  गावातील साधन सामग्रीवर ताण येईल  अशी भिती व्यक्त करण्यात आली.

आके बायशचे पंच व माजी सरपंच सिध्देश भगत यांनी सरकारच्या या धोरणाला विरोध करताना  याचा गावक:यांना काही फायदा होणार नाही उलु बिल्डर लॉबीला फायदा होईल. आधीच गावातील साधन सामग्रीवर ताण असून  जर गावातील लोकवस्ती वाढली तर सगळी यंत्रणाच खिळखिळी होऊन जाईल असे ते म्हणाले.

कोलवा व केळशी येथील ग्रामसभेनेही  त्यांच्या गावाना दिलेल्या शहरी दर्जाला  विरोध करत सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली.
 नावेली ग्रामसभेतही या विषयावर चर्चा झाली.  जरी नावेलीच्या कुठल्याही भागाला शहरी दर्जा दिलेला नाही तरी भविष्यातही तो देण्याचा विचार कुणी करु नये अशी मागणी ग्रामसभेने केली.  शहरीकरण रोखण्यासाठी योग्य ते उपाय घेण्याबरोबरच पुन्हा एकदा शेतीला चालना देण्याचा ठराव या ग्रामसभने मंजूर केला.

यापूर्वी गोवा सरकारने तिसवाडी तालुक्यातील काही गावाना पीडीए क्षेत्रखाली आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही गावच्या लोकांनी या निर्णयाला तीव्रपणो विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारही अडचणीत आले होते. शेवटी सरकारला हा आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. आता पुन्हा एकदा गावाच्या शहरीकरणाच्या निर्णयामुळे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता असून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे या विरोधाला कसे सामोरे जातील हे येणा:या काळात स्पष्ट होणार.