कायदेशीर सोपस्कार करूनही फाईल अडविल्याने उपनिबंधक निलंबित

वेदांता सेसा गोवा कंपनीला डिचोलीत मायिंगग क्लस्टरच लीज मिळाल्यामुळे प्रत्यक्ष मायनिंगसाठी आवश्यक असलेले सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी कंपनी प्रयत्नरत आहे.

पणजी : काम होते सेझागोवा खाण कंपनीच्या नोंदणीचे. या कंपनीने नोंदणीसाठीच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून  ९० कोटी रुपये शुल्कही भरले होते. परंतु सर्व सोपस्कार पार पाडूनही नोंदणी न करता कंपनीची फाईल अडवून ठेवण्यात आली. याची चौकशी केली असता डिचोलीचे उपनिबंधक यासाठी जबाबदार असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्याला सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. 

वेदांता सेसा गोवा कंपनीला डिचोलीत मायिंगग क्लस्टरच लीज मिळाल्यामुळे प्रत्यक्ष मायनिंगसाठी आवश्यक असलेले सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी कंपनी प्रयत्नरत आहे. कंपनीने सर्व प्रकारचे दाखले मिळविम्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. नोंदणीचा विषय हा केवळ सोपस्कार पूर्ण करून शुल्क फेडण्यापुरताच होता. परंतु तोही अडवून ठेवण्यात आल्यामुळे कंपनीकडून निबंधक कार्यालयात तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेऊन  उपनिबंधकांना निलंबित करण्या आले आहे. 

डिचोली तालुक्यातील एका खाण कंपनीने ९० कोटींचे नोंदणी शुल्क भरून सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. डिचोली सब रजिस्ट्रारने नोंदणी पूर्ण करण्याचे सोडून ती फाईल सरकारचे मत जाणून घेण्यासाठी पाठवली. पैसे भरूनही काम होत नाही, याबाबत कंपनीने विचारणा केली तेव्हा सारा प्रकार उघड झाला. कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून शेवटी सरकारने डिचोलीच्या उपनिबंधकांना निलंबित केले.
कंपनीने खाण खात्याकडे लीजचा करार पूर्ण केल्यानंतर आवश्यक ती रक्कम जमा केली. सरकारी तिजोरीत जमा केल्यानंतर कंपनीची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी होती. मात्र तसे न करता फाईल सरकारकडे पाठविली.  त्यामुळे ती फाईल वर खाली फिरत राहिली आणि अपेक्षेप्रमाणे याचा ठपका त्या उपनिबंधकांवर पडला. 

मागे सरकारने वेळेच्या मर्यादीत नागरी सेवा देण्याची सक्ती असलेला एक कायदा विधानसभेत संमत करण्यात आला होता. त्यानुसार. प्रत्येक सेवेसाठी करण्यात आलेला अर्ज ठरावीक मुदतीत निकालात काढण्याची सक्ती होती. तसे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद त्या कायद्यात होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी मात्र अजूनपर्यंत झाली नाही.