सुभाष वेलिंगकरांच्या वक्तव्याचे परदेशात पडसाद; लंडन, स्विंडन येथे ख्रिस्ती समाजाची निदर्शने

म्हापशात हिंदू संघटनांकडून वेलिंगकर यांना बळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव/पणजी / म्हापसा माजी संघचालक (गोवा) प्रा. सुभाष वेलिंगकरांनी केलेल्या सेंट झेवियरबाबत केलेल्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध नोंदवत लंडनमध्येही वेलिंगकर यांच्या अटकेची मागणी जोर धरू लागली आहे. वेलिंगकर यांच्या सेंट झेवियर यांच्याबाबतच्या वक्तव्याचा वाद सातासमुद्रापलीकडे जाऊन पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे हिंदू संघटनांनी वेलिंगकर यांच्या समर्थनार्थ म्हापसा येथील देव बोडगेश्वर मंदिराच्या आवारात बैठक घेतली.

राज्यातील आंदोलने आणि निदर्शनाचे पडसाद विदेशातही उमटले. लंडन, स्वींडन आणि विदेशात इतर ठिकाणी गोव्यातील ख्रिस्ती समुदायाने निदर्शने करत वेलिंगकर यांच्या अटकेची मागणी केली आहे.

चिंचोणे, लोटलीतूनही तक्रारी

दक्षिण गोवा जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांनी स्थानिक पोलिस स्थानकांत आणि गावोगावी आंदोलन केले. चिंचोणे, लोटलीसह काही गावांमध्ये लोकांनी रस्त्यावर येऊन वेलिंगकर यांच्या अटकेची मागणी केली. अनेकांनी नजिकच्या पोलिस स्थानकात जाऊन तक्रारी नोंद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अन्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करु नका: चर्च संस्था

संस्थेने प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला असून लोकांनी शांतता व सलोख्यासाठी संयम पाळावा, असे आवाहन केले. कौन्सिल फॉर सोशल जस्टीस आणि पीस या संघटनेचे कार्यकारी सचिव फादर सावियो फर्नांडिस यांनी असे म्हटले आहे की, 'प्रा. वेलिंगकर यांच्या वक्तव्यामुळे केवळ खिस्तीच नव्हे तर इतर धर्मियांच्या भावनाही दुखावल्या आहेत. राज्य सरकारने वेलिंगकर यांच्यावर धार्मिक तेढ निर्माण केल्याबद्दल कायद्यानुसार कारवाई करायला हवी.' फादर सावियो यांनी म्हटले आहे की, 'राज्यात पर्यावरणाची हानी करणारे मेगा प्रकल्प हे लोकांना भेडसावणारे तसेच गोव्याचे भवितव्य नष्ट करणारे इतर ज्वलंत प्रश्नही आहेत. लोकांनी विचलित होऊन या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करु नये.'

राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची सरदेसाईंकडून मागणी

हिंदू रक्षा महाआघाडीचे प्रदेश निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्या अवशेषांसंबंधी केलेले आक्षेपार्ह विधान व त्यानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या तणावाचा विषय गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्यपालांकडे नेला आहे. राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.