१५ दिवसांत अहवाल सादर करा; आमदार सरदेसाईंच्या पत्राची केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून दखल

उपनिरीक्षक भरती घोटाळा प्रकरणी आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पोलिस उपनिरीक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दखल घेतल्यानंतर सार्वजनिक गाऱ्हाणी विभागाने दक्षता खाते व डीजीपींना येत्या १५ दिवसांत या प्रकरणात काय कारवाई केली यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

गोवा फारवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी या कथित भरती घोटाळा प्रकरणी १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने गृहमंत्रालयाने गोवा सरकारकडे विचारणा केली. त्यानंतर वरील अहवाल सादर करण्यास बजावले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की राज्य सरकारने मार्च २०२१ मध्ये उपनिरीक्षक भरतीसाठी जाहिरात दिली. त्यानंतर उमेदवारांची शारीरिक चाचणी झाली. सरदेसाई यांचा असा दावा आहे की, व्हिडिओ फुटेजमध्ये असे दिसून येत आहे की, या चाचणीत नापास झालेल्यांनाही नंतर उत्तीर्ण जाहीर करण्यात आले. सरदेसाई म्हणतात की, 'प्रारंभी दोन उमेदवारांबाबत असा प्रकार घडल्याचे आढळून आले; परंतु नंतर आणखी सहा जणांना अशाच प्रकारे उत्तीर्ण केल्याचे उघड झालेले आहे.'

सरदेसाई यांचा असा दावा आहे की कॉन्स्टेबलच्या चाचणीत ज्या उमेदवारांना १५ ते ३० गुण मिळाले, त्यांना दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकपदाच्या भरतीत ८३ ते ९९ गुण देण्यात आले. फोंडा, वाळपई, मडगांव व पणजीत दोन ठिकाणी मिळून पाच ठिकाणी पीएसआय शारीरिक चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यावर ७० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या भरती घोटाळ्याबाबत अनेक तक्रारी करूनही आम्हाला न्याय मिळाला नाही, त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहावे लागले.

हा तर मेगा घोटाळा...

आमदार सरदेसाई म्हणाले की, 'याआधी डिसेंबर २०२१मधील पोलीस भरतीवेळीही गैरप्रकार घडले आहेत. कॉन्स्टेबलच्या परीक्षेत नापास झालेल्या उमेदवाराला नंतर उपनिरीक्षकपदाच्या परीक्षेत ९९ गुण देण्यात आले.. कर्नाटकातही भरतीत असाच घोटाळा झाला होता. तेथे घोटाळा करणारे तुरुंगात आहेत आणि गोव्यात मात्र घोटाळेबाज मोकाट फिरत आहेत. पीएसआय भरती घोटाळा हा मेगा घोटाळा आहे अशी टीका त्यांनी केली. 

जून २२ मध्येच आला अहवाल

या प्रकरणी सुरुवातीला पोलीस अधिकारी नेल्सन अल्बुकर्क यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. आल्बुकर्क यांनी १५ जून २०२२ रोजी अहवाल दिला. तो अहवाल तसेच नंतर पाच समित्यांनी सप्टेंबरमध्ये दिलेला अहवाल सरकारने जनतेसाठी उघड केलेला नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"