गोवा लोकायुक्तांचे पोलीस महानिरीक्षकांना समन्स

पोलीस महानिरीक्षक सुनील गर्ग यांच्याविरुद्ध लाचखोरीच्या आरोपाबाबत सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सदगुरू पाटील,

पणजी- राज्याच्या पोलीस खात्याच्या इतिहासात प्रथमच लोकायुक्तांनी पोलीस महानिरीक्षक सुनील गर्ग यांच्याविरुद्ध लाचखोरीच्या आरोपाबाबत सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २१ आॅक्टोबरला चौकशीसाठी हजर राहण्यास लोकायुक्तांनी गर्ग यांना सांगितले आहे, तसे समन्स जारी झाले आहे.
गर्ग यांनी वास्को येथील व्यावसायिक मुन्नालाल हलवाई यांच्याकडून तक्रार नोंद करून घेण्यासाठी साडेपाच लाख रुपयांची लाच घेतल्याची ही तक्रार आहे. हलवाई यांनी लोकायुक्तांसह मुख्य सचिव, दक्षता खाते व न्यायालयाकडेही तक्रार केली होती. आता गर्ग यांचा जबाब लोकायुक्त नोंद करून घेणार आहेत. प्रकरण सखोल चौकशी करण्याएवढे गंभीर असल्याच्या निष्कर्षाप्रत लोकायुक्त आले आहेत. पोलीस महानिरीक्षकास लोकायुक्तांनी नोटीस पाठविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
मुख्य सचिवांनीही गर्ग यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीची स्वतंत्रपणे चौकशी आरंभिली आहे. मुख्य सचिव श्रीवास्तव हेच दक्षता खात्याचे संचालक आहेत. यापूर्वी किनारपट्टी स्वच्छता कंत्राट प्रकरणी लोकायुक्तांनी सरकारी यंत्रणेला दणका दिल्यानंतर अधिकाधिक तक्रारी लोकायुक्तांकडे येऊ लागल्या आहेत. काही पंच सदस्यांबाबतच्या तक्रारीही लोकायुक्तांनी निकालात काढल्या.
>निवृत्ती वय ७३ शक्य
लोकायुक्त कायद्यात लोकायुक्तांच्या निवृत्तीच्या वयाविषयी अस्पष्टता आहे. जर लोकायुक्त पदावरील व्यक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयाची निवृत्त न्यायाधीश असेल, तर निवृत्ती वय ७३ असावे किंवा लोकायुक्त म्हणून नियुक्तीनंतर त्या व्यक्तीने पाच वर्षांनी निवृत्त व्हावे अशी तरतूद आहे. मात्र लोकायुक्त पदावरील व्यक्ती जर हायकोर्टाची निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती असेल, तर त्याचे निवृत्ती वय किती असावे, हे कायद्यात स्पष्ट नाही. यामुळे लोकायुक्त कार्यालयाने सरकारला त्याविषयी स्पष्टता आणावी, असा प्रस्ताव पाठवला आहे. सरकार दुरुस्ती करून निवृत्ती वय ७३ करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
हलवाई यांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ गर्ग यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची सीडी पुरावा म्हणून दिलेली आहे. मी सखोल चौकशी करीन व आरोपामध्ये तथ्य आढळले, तर गर्ग यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची तक्रार नोंद करावी की खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा, ते ठरविन. न्यायालयाने अजून हलवाई यांच्या तक्रारीची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे लोकायुक्त संस्थेमार्फत सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.
- लोकायुक्त पी. के. मिश्रा (निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती)