सनबर्नला अद्याप स्थळ परवानगी दिलीच नाही; सरकारकडून न्यायालयात स्पष्टीकरण

अनेक महत्त्वाचे मुद्दे याचिकादाराने याचिकेत मांडले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पेडणे : पेडणे तालुका नागरिक समितीचे माजी अध्यक्ष भारत बागकर यांनी धारगळ येथील नियोजित सनबर्न महोत्सवाच्या विरोधात मुंबई न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर दि. २० रोजी सुनावणी झाली. याचिकादाराच्या वतीने अॅड. सलोनी प्रभुदेसाई यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या याचिकेत १४ जणांना प्रतिवादी केले आहे. सुकेकुळण धारगळ येथे सनबर्न संगीत महोत्सव नको, त्याचे दुष्परिणाम कसे होऊ शकतात, याबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे याचिकादाराने याचिकेत मांडले आहेत.

धारगळ परिसरावर सनबर्नचा नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, हे याचिकेत नमूद केले आहे. सनबर्न नियोजित ठिकाणी शंभर मीटरच्या अंतरावर रेडकर हॉस्पिटल आहे. या हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागाचे रुग्ण असतात. तसेच सुमारे दोनशे मीटर अंतरावर आयुष हॉस्पिटल कार्यरत आहे. शंभर मीटरच्या अंतरावर मोपा विमानतळावर जाणारा जोडरस्ता सुरू होतो. सभोवतालच्या परिसरात लोकवस्ती आहे, तसेच ही नियोजित जागा राष्ट्रीय महामार्गालगतच आहे. त्यामुळे सनबर्न महोत्सवाचा परिणाम होऊ शकतो, असे अनेक मुद्दे यात उपस्थित करण्यात आले.

स्थानिकांचा जोरदार विरोध

सनबर्न महोत्सव हा २८, २९, ३० व ३१ डिसेंबर रोजी धारगळ येथे होणार आहे. मात्र, या महोत्सवाला स्थानिकांचा कडाडून विरोध आहे. त्यामुळे सनबर्नला दिलेली परवानगी रद्द करावी, महोत्सवाचे आयोजन करणारी कंपनी आयोजनासाठी अन्य ठिकाणीही परवानगीसाठी अर्ज करू शकते. मात्र, धारगळ येथे कुठल्याही स्थितीत हा महोत्सव नको, असे धारगळवासीयांनी याचिकेत नमूद केले आहे. मात्र आता सरकारने तशी कुठलीही परवानगी दिली नसल्याचे नमूद केले आहे.

परवानगी दिलीच नाही; सरकारने मांडली बाजू

या सर्व मुद्दधांवर आता न्यायालयात सर्व बाबी लक्षात घेऊन चर्चा झाली. सरकारी पक्षाने आपण अजून सनबर्नला परवानगी दिलेली नाही, असे नमूद केले. त्यावेळी याचिकादाराच्या वकिलांनी आयोजकांनी धारगळ ही जागा निश्चित करून तिकीट विक्री सुरू केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी 

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सरकारने जरी सनबर्नला परवानगी दिली किंवा नाकारली, तरी अशा महोत्सवाबद्दल सुनावणी घ्यावीच लागेल. आता या विषयावरील पुढील सुनावणी ९ डिसेंबरला ठेवली आहे. तोपर्यंत सनबर्नला सरकार परवानगी देते किंवा नाही यावर न्यायालयाचे लक्ष असेल, असेही नमूद केले.