सनबर्नची नशा सरकारला; जसे बोलते तसे वागत नाही!

सनबर्नसारख्या पार्ट्यावेळी काय घडतेय हे सरकारला ठाऊक आहे. 

गोवा सरकारला कोणत्या संस्कृतीविषयी जास्त प्रेम आहे याचा विचार केला तर गेल्या वीस वर्षांतील अधःपतनाचा इतिहास डोळ्यांसमोर आणावा लागेल, सरकार जसे बोलतेय, तसे वागत नाही. यामुळेच लोक निवडणुकीवेळी आपला राग व्यक्त करतात. गेल्या बारा वर्षांत कसिनो संस्कृती वाढली, गॉयकारांचीदेखील काही कुटुंबे कसिनोंमुळे कर्जबाजारी झाल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र सरकारला त्याबाबत दुःख वाटत नाही. सनबर्नसारख्या पार्ट्यावेळी काय घडतेय हे सरकारला ठाऊक आहे. 

पूर्वी सनबर्न आयोजकांनी सरकारचा आवश्यक महसूल सरकारी तिजोरीत जमा केला नाही म्हणून खटलाही न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. अर्थात, केवळ सनबर्नच नव्हे तर एकूणच इडीएम म्हणजे गोव्याची संस्कृती नव्हे, निदान भाजप सरकारला तरी हे कुणी दुसऱ्याने सांगायला नको, कारण श्रीराम, शिवाजी महाराज, हनुमान चालीसा, परशुराम वगैरे सगळे गोड व पवित्र शब्द ज्यांच्या तोंडात असतात, त्यांच्या राज्यात कसिनो विकृती किंवा ड्रग्जला उत्तेजन देणारी इडीएम संस्कृती वाढणार नाही अशी अपेक्षा असते. अशी अपेक्षा ठेवणारे गोंयकार हे खन्या अर्थाने भाबडे आहेत. मात्र गोव्याचे दुर्दैव असे की सत्ताधाऱ्यांना सनबर्नचे आयोजक भाबडे वाटतात. त्यांना बिचाऱ्यांना दरवेळी शेवटच्या क्षणीच सरकारी परवानगी मिळते, अशी हतबलता परवा सरकारने व्यक्त केली. किती गरीब बिचारे सनबर्नवाले, केवढे मोठे पुण्यकर्म करण्यासाठी गोव्यात येतात, असे मात्र अजून कुणी मंत्री बोललेले नाहीत. कदाचित यापुढील दिवसांत तसेही काहीजण बोलतील. कारण शेवटी सनबर्न असो, किनारपट्टीतल्या पार्चा असोत किंवा कसिनो असो, त्यामागे वेगळे अर्थकारण असते.

दक्षिण गोव्यातील लोक जर सनबर्नला विरोध करत असतील तर गोवा सरकारने गोंयकारांच्या बाजूने राहायला हवे की सनबर्नवाल्यांच्या? इडीएमवाले कदाचित धनिक असतील, पण दक्षिण गोव्यातील लोक संस्कृतीप्रेमी आहेत असे सरकारला वाटत नाही काय? अनेक युवक सनबर्नचे पास सरकारकडे किंवा काही मंत्र्यांकडे डिसेंबर महिन्यात मागत असतात. तुम्ही पास मागणार नाही, याची हमी द्या असे काही मंत्री सुचवतात. म्हणजे ठराविक वयोगटातील मुलांनी पास मागितले म्हणजे गोव्यात वाट्टेल ते करायला मोकळीक देण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होतो का? 

फुटबॉलचे सामने असतात किंवा फातोड्राला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना होतो तेव्हादेखील लोक पास मागतात. इडीएमऐवजी उद्या समजा पूर्णपणे ड्रग्जचीच पार्टी झाली तर त्या पार्टीला जाण्यासाठी काही तरुण छुप्या पद्धतीने राज्यकर्त्यांकडे पास किंवा सुरक्षित मार्गाची हमी मागतील, मग सरकार किंवा राज्यकर्ते काय करतील? पास मागितले जातात म्हणून ड्रग्जच्यादेखील पार्थ्यांना मान्यता देणार काय? इडीएम कोणताही असो, तिथे अखंड ४८ तास किंवा ७२ तास नाचण्यासाठी जी शक्ती व उत्साह येतो, तो आपोआप येत नाही. अनेक पर्यटक ड्रग्ज घेऊन आलेले असतात. या अशा इडीएम महोत्सवांचे आयोजन पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी गोव्यात होत नव्हते. त्यावेळी युवक काय जगत नव्हते काय? अशा इडीएम विनाही लोक सुखाने जगत होतेच. गोव्यातील काही बहकलेले युवक म्हणजे पूर्ण गोवा नव्हे, कसिनोवर जाऊन आपल्या बापजाद्यांनी कमावलेले सगळे पैसे गमावून बसलेले काही दिवटे तरुणही गोंयकारांमध्ये आहेत, मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की पावलोपावली सरकारने कसिनो सुरू करायला मान्यता द्यावी व गोव्यातील तरुणांनी फक्त जुगार खेळावा. 

शेवटी समाजाला दिशा देण्याचे काम राजकीय नेतृत्व करणार नसेल किंवा चुकीचे काय व बरोबर काय ते जर तरुणांना सरकार सांगणार नसेल तर मग संस्कृतीवर बोलायचा अधिकार सत्ताधाऱ्यांना कुठे राहतो? पोर्तुगीजांच्या खाणाखुणा आम्ही पुसून टाकू असे बोलून शिवाजी महाराजांचे पुतळे उभे करण्याचाही नैतिक अधिकार अशा सरकारला राहत नाही. अशा इडीएमद्वारे गोव्याला दक्षिणेची काशी केले जाईल काय, असाही प्रश्न येतो. गेल्यावर्षी सनबर्नवाल्यांनी जाहीर केले होते की आपण गोव्याला कायमचा रामराम ठोकला आहे. मग आता त्यांना दक्षिण गोव्याची वाट कोणत्या राजकारण्यांनी दाखवली आहे, ते गोंयकारांनाही कळू द्या. सरकारने पुन्हा एकदा दक्षिण गोव्यातील आगीशी खेळून स्वतःचे हात भाजून घेऊ नये.