म्हादईप्रश्नी महाराष्ट्राचे मृगजळ

म्हादई लढ्यात महाराष्ट्राने गोव्याच्या बरोबरीने कर्नाटकविरोधात मदत करण्याचे दिलेले आश्वासन गोव्यासाठी मृगजळच ठरण्याची शक्यता आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर, पर्यावरणवादी 

म्हादई जलविवाद लवादाने गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकला म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाण्याचा जो वाटा दिला आहे, तो आणखीन वाढवून द्यावा म्हणून तिन्ही राज्यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादई जलविवाद लवादासमोर म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाणी वाटपाचा तंटा अजून सुटलेला नसताना गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी म्हादईसंदर्भातली लढाई संयुक्तरित्या लढण्याचे घोषित केले आहे.

१९७० पासून कर्नाटकातले अभियंता शिवाप्पा गुरुबसाप्पा बाळेकुंद्री यांनी मलप्रभा नदीत म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी वळविण्यासाठी धारवाड येथील नवलतीर्थ धरणाच्या जलाशयात साठा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर कर्नाटकात सत्तास्थानी येणाऱ्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्याच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा आरंभला. त्यांनी २००२ साली केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयाकडून कळसा-भांडुरा नाल्यांचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी मंजुरी पत्र मिळवले. गोव्याने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाद्वारे हे पत्र स्थगित ठेवण्यात यश मिळवले. परंतु, असे असताना कर्नाटक सरकारने २००६ पासून कळसा नाल्याचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी महाकाय कालवे खोदून पावसाळी मोसमात यश मिळवले कर्नाटक सरकारच्या कळसा कालव्याच्या योजनेला चालना मिळाल्याचे पाहून महाराष्ट्र सरकारने कट्टीका नाल्यावर एकतर्फी धरण उभारण्याला ना केंद्र सरकारची, ना गोव्याची परवानगी घेतली. गोवा व महाराष्ट्राने प्रतापसिंह राणे आणि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना गोवा-महाराष्ट्राच्या सीमेवर पावलांची कोड येथे संयुक्तपणे धरण प्रस्ताव राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु असे असताना महाराष्ट्र सरकारने गोव्याला अजिबात न कळवता एकतर्फी कट्टीका नाल्यावर २००६ साली धरणाचे बांधकाम सुरू करून बहुतांश प्रकल्प पूर्णत्वास नेला.

केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी २०१५ साली महाराष्ट्र सरकारने विर्डी धरणासाठी पर्यावरणीय दाखला घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. गोव्यातील म्हादई अभयारण्य क्षेत्रापासून हे धरण २.४५ किलोमीटर अंतरावर असल्याने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमानुसार १० किलोमीटर अंतराच्या कक्षेत येणाऱ्या धरणासारख्या प्रकल्पांना पर्यावरणीय ना हरकत दाखला बंधनकारक असूनही महाराष्ट्राने आजतागायत हा दाखला घेतलेला नाही. ही बाब म्हादई जलविवाद लवादाच्या त्रिसदस्यीय न्यायमूर्तीच्या लक्षात आणून दिल्यावर महाराष्ट्राला धरणाचे काम बंद ठेवावे लागले. 

यंदा एप्रिल २०२३ मध्ये महाराष्ट्राने कट्टीका नाला धरणाचे काम पुन्हा सुरू केले होते. परंतु, गोवा सरकारने या संदर्भात पत्र पाठवताच विर्डी येथील हे काम बंद ठेवण्यात आले. मात्र, गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थेच्या मदतीने विर्डी धरणाचे गोव्याला कोणते फायदे-तोटे होऊ शकतात आणि पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतात, याविषयीचा अहवाल दिल्यानंतर विर्डी धरणाला हिरवा कंदिल दाखवला जाईल, असे म्हटले आहे. 

पाणी वाटपाचा विवाद खरंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि लवादासमोर सुनावणीला आलेला नसताना, महाराष्ट्राच्या विर्डी धरणाला मान्यता देणे ही चुकीची बाब ठरणार आहे. लवादाने आपल्या अंतिम निवाड्यात महाराष्ट्रातील स्थानिक जनतेला म्हादई खोऱ्यातले १.३३ टीएमसी फिट पाणी वापरण्यास अनुमती दिली असून, आवश्यक परवाने घेण्याची अट घातली आहे. तरीही रितसर दाखले न घेता महाराष्ट्राने विर्डी धरणाचे काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न वारंवार करत अखेर बांधकाम पूर्णत्वाकडे नेले. लवादाने दिलेल्या निकालानुसार विर्डीत चार बंधारे आणि आंबडगावात एक बंधारा बांधून १.३३ टीएमसी फिट पाणी स्थानिक जनतेच्या हितासाठी वापरण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे सध्या कट्टीका नाला धरणाचे महाराष्ट्र काय करणार, याबाबत अनिश्चितता असताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी तेथील पर्जन्यवृष्टी, जलसंचय क्षेत्रात झालेली अपरिमित जंगलतोड, जलाशयाची पाणी साठविण्याची क्षमता आणि लवादाने दिलेला निवाडा याचा विचार न करता विर्डी धरणाला मान्यता देण्याविषयी प्रतिपादन केले आहे. हा चुकीचा पायंडा ठरलेला आहे. 

महाराष्ट्र व कर्नाटककडे कृष्णासारख्या नद्या आणि शेकडो नदीनाले असताना म्हादई, कळसा, हलतरा, सुर्ला, भांडुरा या आंतरराज्य नाल्यांचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी जे प्रस्ताव तयार केले, ते गोव्यासाठी घातक ठरणार आहेत. म्हादई लढ्यात महाराष्ट्राने गोव्याच्या बरोबरीने कर्नाटकविरोधात मदत करण्याचे दिलेले आश्वासन गोव्यासाठी मृगजळच ठरण्याची शक्यता आहे.