म्हादई पाणीप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस जारी

गोवा व कर्नाटकमधून वाहणाऱ्या म्हादई पाणीप्रश्नी दहा वर्षाच्या वादानंतर पाणी तंटा लवादाने दिलेला निवाडा कर्नाटकला मान्य झाला नाही व त्यामुळे कर्नाटकने लवादाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने सोमवारी नोटीस जारी केली आहे.

ठळक मुद्देगोवा व कर्नाटकमधून वाहणाऱ्या म्हादई पाणीप्रश्नी दहा वर्षाच्या वादानंतर पाणी तंटा लवादाने दिलेला निवाडा कर्नाटकला मान्य झाला नाही.कर्नाटकने लवादाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने सोमवारी नोटीस जारी केली आहे.गोवा सरकारनेही यापूर्वी लवादाकडेच कर्नाटकविरुद्ध आज्ञाभंग याचिका सादर केलेली आहे.

पणजी : गोवा व कर्नाटकमधून वाहणाऱ्या म्हादई पाणीप्रश्नी दहा वर्षाच्या वादानंतर पाणी तंटा लवादाने दिलेला निवाडा कर्नाटकला मान्य झाला नाही व त्यामुळे कर्नाटकने लवादाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने सोमवारी नोटीस जारी केली आहे.

म्हादई नदीचा उमग हा कर्नाटकमधील खानापुर जिल्ह्यातील देगाव येथे होतो. पश्मिच घाटातून आणि म्हादई व भिमगड या दोन अभयारण्यांमधून ही नदी वाहते. नदीचा बहुतांश प्रवाह हा गोव्यामधून जातो व किंचितसा भाग कर्नाटमधील सिंधुदुर्ग मधूनही जातो. महाराष्ट्राने म्हादई पाणीप्रश्नी कायम कर्नाटकची साथ दिली आहे. पणजीत याच नदीला मांडवी नदी म्हणून ओळखले जाते. मांडवी नदीचे नाव जगात प्रसिद्ध आहे. म्हादई नदीवर गोवा सरकारचे अनेक पाणी पुरवठा प्रकल्प अवलंबून आहेत. या नदीचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवून तिथे धरणो बांधण्याची कर्नाटक सरकारची योजना आहे. केंद्र सरकारने म्हादई पाणीप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी लवादाची नियुक्ती केली होती. लवादाने आपला निवाडा देताना कर्नाटकला काही सूचनाही केल्या. कर्नाटकने पाण्याचा जेवढा वाटा मागितला होता, तेवढा लवादाने दिला नाही. गोवाचेही सगळेच युक्तीवाद लवादाने मान्य केले असे झालेले नाही. तथापि, लवादाने सुवर्णमध्ये काढताना गोवा व कर्नाटकला म्हादई नदीतील पाण्याचे प्रमाण ठरवून दिले आहे. तथापि, कर्नाटकला निविडा मान्य झाला नाही व त्या राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गोवा सरकारनेही यापूर्वी लवादाकडेच कर्नाटकविरुद्ध आज्ञाभंग याचिका सादर केलेली आहे. लवादाने आपला निवाडा देण्यापूर्वी जो अंतरिम आदेश दिला होता, त्या आदेशाचे कर्नाटकने पालन न करता काही प्रमाणात म्हादईचे पाणी वळविण्याचा डाव प्रत्यक्ष खेळला असे गोवा सरकारचे म्हणणो आहे. गोव्याच्यावतीने यापूर्वी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी लवादासमोर व सर्वोच्च न्यायालयातही युक्तीवाद केलेले आहेत.