गोव्यात पालिका निवडणूक रद्दला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

मडगाव, मुरगाव, केपे, सांगे व म्हापसा अशा पाच पालिकांच्या क्षेत्रात सरकारच्या पालिका प्रशासन खात्याने जे आरक्षण केले होते.

गोव्यात पालिका निवडणूक रद्दला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

पणजी : राज्यातील पाच नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द करणे आणि मग राज्य निवडणूक आयोगाने त्या पाचही पालिका क्षेत्रांतील निवडणूक स्थगित करणे या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे पाच पालिका क्षेत्रांतील निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे असे सरकारचे मत बनले आहे.

मडगाव, मुरगाव, केपे, सांगे व म्हापसा अशा पाच पालिकांच्या क्षेत्रात सरकारच्या पालिका प्रशासन खात्याने जे आरक्षण केले होते, त्या आरक्षणाला विविध घटकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आरक्षण प्रक्रियेत सरकारने मनमानी केल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते व आहे. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आरक्षण रद्द ठरवले होते व दहा दिवसांत नव्या आरक्षणाची अधिसूचना जारी 

करावी असा आदेश पालिका प्रशासन खात्याला दिला होता. या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पाचही पालिका क्षेत्रांतील निवडणूक आचारसंहिता मागे घेत तेथील निवडणूक स्थगित केली होती. यामुळे पाच पालिका क्षेत्रांत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे बंद झाले होते. अन्य पालिका क्षेत्रांमध्ये व पणजी महापालिका क्षेत्रात अर्ज स्वीकारण्याची मुदत देखील आज गुरुवारी संपुष्टात आली. यानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्द दोन दिवसांपूर्वीच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. ती याचिका गुरुवारी अकरा वाजल्यानंतर सुनावणीस आली. सरकारच्याबाजूने वकिल तुषार मेहता हे न्यायालयात उपस्थित राहिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणावरून स्थगिती दिली असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी ही येत्या मंगळवारी होणार आहे. तथापि, तत्पूर्वी जर स्थगिती दिली नसती तर सरकारची याचिकाच अर्थहीन ठरली असती व त्यामुळे न्यायालयाने तांत्रिक स्थगिती दिली असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्याबाजूने गोवा सरकारने आनंद व्यक्त करणे सरू केले. विशेषत: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पाच पालिका क्षेत्रांमध्ये आता लोकशाही प्रक्रिया मार्गी लागली असे म्हटले आहे.

पाच पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानेस्थगिती दिली. निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करणारा जो आदेश जारी केला होता, त्यालाही स्थगिती मिळाली. अंतिम सुनावणी मंगळवारी होईल. लोकशाहीची प्रक्रिया आता मार्गी लागली. - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत