'सर्वोच्च' निवाड्याला बगल देता येत नाहीच! सभापतींनी अर्ज फेटाळणे योग्यच: मायकल लोबो 

फुटीर आमदारांविरुद्ध न आता मतदारही अपात्रता याचिका सादर करू शकतो, हेही स्पष्ट झाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: सभापतिपदावरील व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला बगल देऊ शकत नाही, हे दिगंबर कामत व मायकल लोबो यांचे अर्ज फेटाळण्याच्या सभापती रमेश तवडकर यांच्या कृतीवरून र अधोरेखित झाले. फुटीर आमदारांविरुद्ध न आता मतदारही अपात्रता याचिका सादर करू शकतो, हेही स्पष्ट झाले.

खुद्द अर्जदार आमदार मायकल लोबो न यांनी सभापतींची कृती योग्यच असल्याचे म्हटले आहे. सभापतींनी सर्वोच्च चे न्यायालयाने अन्य एका खटल्यातीच्या आधारे दिलेला हा निर्णय आम्हाला न स्वीकारार्ह आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सभापतींनी न पाळली व आपल्या अधिकारात हा निर्णय दिल्याचे लोबो म्हणाले.

लोबो पुढे म्हणाले की, आमदारांविरुद्ध कोणीही अपात्रता याचिका सादर करू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे. मी हंगामी सभापती असतानाही एका प्रकरणात असा आदेश दिला होता की, हायकोर्ट सभापतींच्या कामात थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.

मतदारालाही अधिकार : खलप, माजी कायदामंत्री 

अॅड. रमाकांत खलप म्हणाले की, सभापतींनी कायद्याला धरून निवाडा दिलेला आहे. फुटीर आमदारांविरुद्ध सर्वसामान्य मतदारही अपात्रता याचिका सादर करू शकतो, हे स्पष्ट झाले. आठ फुटीर काँग्रेसी आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या मागणीवर आता सभापती काय निर्णय घेतात, ते पाहू.

टप्प्याटप्प्याने सुनावणी

सभापती रमेश तवडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की आठ फुटीर कॉंग्रेस आमदारांविरुद्ध ज्या मूळ अपात्रता याचिका माझ्याकडे आहेत, त्यावर आता टप्प्याटप्प्याने सुनावणी घेतली जाईल. तसेच या याचिका लवकर निकालात काढल्या जातील का? असे विचारले असता त्यांनी त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले.

वकील विषय हाताळताहेत

सभापती रमेश तवडकर यांनी याचिका फेटाळली याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही. हे प्रकरण माझा वकील हाताळत आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार दिगंबर कामत यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी दिली.

काँग्रेसला फायदा होणार असे नाहीच

राजकीय विश्लेषक तथा कायदातज्ज्ञ अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो म्हणाले, फुटीर आमदार कामत व लोबो यांनी हे अर्ज मूळ अपात्र फेटाळले, याचा अर्थ काँग्रेसला फायदा होणार, असे मुळीच नाही. या वरच सुनावणी पूर्ण याचिकेवरील सुनावणी सुरु होण्यास विलंब व्हावा, यासाठी सादर केले होते. सभापतींनी ते करून निवाडा देण्यासाठी सभापतीनी एवढे दिवस लावले, गिरीश चोडणकरही प्रदेशाध्यक्षच होते. ते आमदार नसतानाही पूर्वीच्या सभापतींनी त्यांनी दहा फुटीर आमदारांविरुद्ध सादर केलेली अपात्रता याचिका स्वीकारली होती.