टॅबलेट योजना अखेर गुंडाळली

पणजी : सरकारने अखेर ‘सायबर एज’ योजनेखाली पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना टॅबलेट देण्याची योजना गुंडाळली आहे. तसा आदेशच शिक्षण खात्याकडून जारी झाला असून टॅबलेटसाठी २०१३-१४ साली पाचवीच्या विद्यार्थ्यांकडून गोळा करण्यात आलेले प्रत्येकी शंभर रुपये आता ‘टर्म फी’ म्हणून ‘अ‍ॅडजस्ट’ करून घ्यावे, असे सर्व हायस्कुलांना खात्याने कळविले आहे.
पार्सेकर सरकारने अधिकारावर आल्यानंतर पाचवीच्या मुलांना टॅबलेट देण्याच्या योजनेचा फेरआढावा घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. तथापि, ही योजना सुरू ठेवली जावी, असे काहीजणांना वाटत होते. सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते व विद्यार्थ्यांना टॅबलेट देते; पण त्याचा काही उपयोग होत नाही, अशी तक्रार अनेक पालक आणि शिक्षकही व्यक्त करत होते. मुले टॅबलेटचा वापर करून गेम्स खेळतात. अभ्यास करत नाहीत. टॅबलेटचा व मुलांच्या शिक्षणाचा काही संबंधच येत नाही; कारण टॅबलेटशी मुलांचा अभ्यासक्रम सरकारने जोडलेला नाही, असे आक्षेपही घेतले जात होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता टॅबलेट देण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
२०१३-१४ साली जे विद्यार्थी पाचवीच्या वर्गात होते, ते आता सातवीत पोहोचले आहेत. या मुलांनी पाचवीत असताना भरलेले प्रत्येकी शंभर रुपये आता २०१५-१६ सालासाठी टर्म फी म्हणून नोंद करा, अशी सूचना शिक्षण खात्याने परिपत्रकातून सर्व सरकारी आणि अनुदानित हायस्कूलच्या व्यवस्थापनांना केली आहे.
दरम्यान, टॅबलेट देणे बंद केले, तरी सरकार आता सर्व हायस्कुलांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करणार आहे. पूर्वीचे सगळे संगणक काढून तिथे नवे बसविले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे प्रत्येक हायस्कूलसाठी वाचनालयाची, ग्रंथपालाची व सुरक्षा रक्षकाची सोय करावी, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी ठरविले आहे. त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
(खास प्रतिनिधी)