गोव्यात टॅक्सींना मीटर सक्तीचे, बुधवारपर्यंत आदेश जारी करा - न्यायालय

राज्यातील सर्व टॅक्सी व्यावसायिकांना डिजिटल मीटर सक्तीचे करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाकडून देण्यात आला. त्यासाठी आणखी मूदत वाढवून देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. 

पणजी: राज्यातील सर्व टॅक्सी व्यावसायिकांना डिजिटल मीटर सक्तीचे करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाकडून देण्यात आला. त्यासाठी आणखी मूदत वाढवून देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. 
गोव्यात टँक्सी व्यावसायिक मनाला येईल तसे भाडे आकारात असल्यामुळे पर्यटकांची सतावणूक आणि फसवणूक होत असल्याचा दावा करून ट्युर अँड ट्रॅवल्स असोसिएशन आॅफ गोवा कडून दाखल क रण्यात आलेल्या याचिकेवर आदेश देताना खंडपीठाने टॅक्सी व्यावसायिकांना  डिजिटल मीटर बसविणे सक्तीचे करण्यात यावे असे म्हटले आहे. या प्रकरणात बुधवारपर्यंत आदेश जारी करून न्यायालयात तो सादर करण्यात यावा असेही सरकारला सुनावले आहे. 
टॅक्सी व्यावसायिकांना  डिजिटल मिटरची सक्ती करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडूनही जाहीर करण्यात आले होते. या अगोदरच्या सुनावणीत अ‍ॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी त्याची माहिती खंडपीठाला दिली होती. परंतु त्यासाठी मूदत मागण्यात आली होती. मध्यंतरी निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्यामुळेही धोरणात्मक निर्णय सरकारला घेता आले नव्हते. या प्रकरणात प्रतिवादी असलेल्या वाहतूक खात्याकडून त्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली होती. 
या प्रकरणात अजूनही वेळ देण्यात यावी अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. नोव्हेबरच्या अखेरीस तसा आदेश जारी केला जाणार असल्यामुळे तेवढी मुदत देण्यात यावी अशी मागणी क रण्यात आली होती. परंतु खंडपीठाने आणखी मूदतवाढवून देण्याची मागणी मंजूर केली नाही. त्यामुळे सरकारला आता बुधवारपर्यंत तसा आदेश जारी करून पुढील सुनावणीत त्याची माहिती न्ययालयाला माहिती द्यावी लागणार आहे. 
राज्यात १५ हजारपेक्षा अधिक टॅक्सी व्यावसायिक आहेत. सर्व टॅक्सींना डिजिटल मीटर सक्तीचा करण्याची अधिसूचना २०१५ साली  जारी केली होती. परंतु टॅक्सी व्यवसायिकांच्या दबावामुळे हा आदेश स्थगित ठेवण्यात आला होता. मिटर बसविण्यासाठी ५० टक्के सरकारने सवलत द्यावी अशी या व्यावसायिकांची मागणी होती.