गोव्यात टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नरची गरज नाही- मनोहर पर्रीकर

गोव्यात टुरिस्ट टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नरची गरज नसल्याचे राज्य सरकारचे स्पष्ट मत बनले असून, सक्तीतून वगळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे.

पणजी : गोव्यात टुरिस्ट टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नरची गरज नसल्याचे राज्य सरकारचे स्पष्ट मत बनले असून, सक्तीतून वगळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक करणा-या टॅक्सींना 24 फेब्रुवारीपासून स्पीड गव्हर्नरची सक्ती असली तरी राज्यात स्पीड गव्हर्नरची पुरेशी उपलब्धता नसल्याने ते बसविण्यासाठी सरकार मुदत वाढवून देणार आहे.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आंदोलक टॅक्सीवाल्यांच्या मागण्या मान्य करताना नंतर पत्रकार परिषदेत त्याचे असे समर्थन केले की, राज्यात टुरिस्ट टॅक्सींचे अपघात होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. ताशी ८0 किलोमीटरचे बंधनही या टॅक्सींना योग्य नसल्याचे सरकारचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात स्पीड गव्हर्नरच्या विषयावरील एका याचिकेवर खटला चालू आहे. त्या प्रकरणात सरकार हस्तक्षेप याचिका सादर करून हे मत मांडणार आहे.
अधिकाराखालीच सवलत : मुख्यमंत्री
दुसरी बाब म्हणजे राज्यात स्पीड गव्हर्नर पुरेसे उपलब्ध नाहीत. दोन ते तीन ब्रॅण्डचे स्पीड गव्हर्नर बाजारात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मोटर वाहन कायद्याच्या कलम ११0 (३) (ब) खाली अशा प्रसंगी मुदतवाढ देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. या अधिकाराखाली मुदत वाढवून देऊ. २४ फेब्रुवारीपासून कायद्याची अंमलबजावणी होत असली तरी सरकार वरील कलमाच्या आधारे मुदत वाढवून देणार आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. मात्र ही मुदत किती कालावधीची असेल हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
पुढील चार ते पाच महिन्यात टॅक्सींना डिजिटल मीटरची अंमलबजावणी होईल आणि त्यानंतर जादा भाडे आकारणीच्या तक्रारीही दूर होतील, असा दावा पर्रीकर यांनी केला. खासगी वाहने टुरिस्ट टॅक्सी म्हणून वापरणा-यांवर कडक कारवाई केली करण्यात येणार असून परवाना रद्द केला जाईल, असे ते म्हणाले.