सोनसडो प्रकल्पावर चर्चा करण्यासाठी दहा दिवसांची शेवटची मुदत, न्यायालयाचा आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 4, 2020 07:54 PM2020-01-04T19:54:30+5:302020-01-04T20:04:49+5:30

एका खासगी प्रयोग शाळेने तयार केलेला अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला असता त्या 900 टन कच-यात 10 टक्के कचरा संमिश्र स्वरुपाचा असल्याचे स्पष्ट झाले.

Ten-days deadline, court order to discuss sonsodo project in goa | सोनसडो प्रकल्पावर चर्चा करण्यासाठी दहा दिवसांची शेवटची मुदत, न्यायालयाचा आदेश

सोनसडो प्रकल्पावर चर्चा करण्यासाठी दहा दिवसांची शेवटची मुदत, न्यायालयाचा आदेश

Next

मडगाव: फोमेन्तो ग्रीनच्या कचरा प्रकल्पाचा दावा सामोपचाराने सोडवायचा असेल तर मडगाव पालिकेने दहा दिवसांच्या आत फोमेन्तो कंपनीकडे चर्चा करावी अन्यथा 21 जानेवारी रोजी या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरु केली जाईल असा निर्वाणीचा इशारा दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांनी शनिवारी दिला.

सोनसड्यावरील या प्रकल्पासंदर्भात स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने बोलणी सुरु केली आहेत, असे पालिकेचे वकील अॅड. संदेश पडियार यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेला ही शेवटची संधी दिली. तोपर्यंत कचऱ्यावर प्रक्रिया चालू ठेवण्यासाठी फोमेन्तो कंपनीला प्रतिदिन एक लाख रुपये फेडावेत असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार आहे.

सोनसडय़ावर कच-यावर प्रक्रिया करणा-या फोमेन्तो ग्रीन कंपनीने मडगाव पालिकेला यापुर्वीच टर्मिनेशन नोटीस देताना साडेबारा कोटींची देय रक्कम आपल्याला फेडावी अशी मागणी केली होती. सध्या समझोता लवादासमोर हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. जोपर्यंत रक्कम फेडली जात नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाच्या जागेचा ताबा फोमेन्तोकडेच ठेवण्यात यावा यासाठी सत्र न्यायालयासमोर सध्या दावा चालू आहे.
शनिवारी हा दावा सुनावणीस आला असता अॅड. पडियार यांनी फोमेन्तोकडे चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगत मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी केली. त्यावेळी न्यायालयाने ही चर्चा  लवकरात लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करा असे सूचित केले.

दरम्यान, फोमेन्तोच्या प्रकल्पावर पडून असलेला 900 टन कचरा एक्स्ल्यूडेड वेस्ट आहे की नाही, या संदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपला अहवाल अजुनही दिलेला नाही. हे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर 21 जानेवारीर्पयत अहवाल आणून द्या नाहीतर न्यायालय यासंदर्भात आदेश देईल, असे न्या. देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी एका खासगी प्रयोग शाळेने तयार केलेला अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला असता त्या 900 टन कच-यात 10 टक्के कचरा संमिश्र स्वरुपाचा असल्याचे स्पष्ट झाले.

दरमहा 65 लाख खर्च
खासगी प्रयोगशाळेच्या अहवालात फोमेन्तो प्रकल्पात साठवून ठेवलेल्या कच-यात संमिश्र स्वरुपाचा कचरा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर श्ॉडो कौन्सिलने त्यावर आश्चर्च व्यक्त केले आहे. शहरातील कचरा वर्गिकृत स्वरुपात गोळा करण्यासाठी मडगाव पालिकेने दोन कंत्रटदारांची नेमणूक केली आहे. त्यांच्यावर दरमहा 35 लाख रुपये खर्च केला जातो. असे असतानाही मिश्र स्वरुपाचा कचरा प्रकल्पावर जातोच कसा असा सवाल श्ॉडो कौन्सिलचे सावियो कुतिन्हो यांनी केला आहे. या कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सध्या मडगाव पालिका फोमेन्तो कंपनीला दरमहा 30 लाख रुपये फेडते. एकूण 65 लाख रुपये खचरूनही अजुनही ही समस्या का असा सवाल त्यांनी केला.

रेमेडिएशनसाठी तिसरे मशिन दाखल
सोनसडय़ावर साठून असलेल्या कच-यावर रेमेडिएशन पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी शनिवारी तिसरे मशिन सोनसडय़ावर दाखल झाले. आतार्पयत हे काम दोन मशिन्स वापरुन केले जात होते. सोमवारपासून पूर्ण क्षमतेने हे काम चालू केले जाईल असे गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने सांगितले आहे. या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी सोनसडय़ावर सीसी टीव्ही कॅमेरेही बसविले गेले आहेत.
 

Web Title: Ten-days deadline, court order to discuss sonsodo project in goa

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :goaगोवा