भाजप सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी करावी

कॉँग्रेसच्या राष्ट्रीय समन्वयक भाव्या नरसिंहमूर्ती यांची मागणी

नारायण गावस

पणजी : भाजप  सरकारने  महिला आरक्षण विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे राष्ट्रीय समन्वयक भाव्या नरसिंहमूर्ती यांनी पणजीत पत्रकारांशी बोलताना मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास इच्छुक नसल्याचा आरोप केला. भाजप निवडणुकीसाठी याचा वापर करत आहे  असे त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत गोवा कॉग्रेस प्रदेशाच्या महिला अध्यक्षा  बिना नाईक व इतर सदस्य उपस्थित होते.

देशात १९८९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा आणला होता.  तेव्हा भाजपच्या तत्कालीन ज्येष्ट नेत्यांनी  विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले पण राज्यसभेत केवळ सात मतांनी अपयशी ठरले, असे भाव्या म्हणाला.

तर  डिसेंबर १९९२ मध्ये पंतप्रधान पी.व्ही नरसिंह राव यांनी पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखून ठेवलेल्या संविधानातील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये. अनेक राज्यांमध्ये, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कोट्यामध्ये महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. 

  तसेच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणले, विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. विधेयकामध्ये लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. पण एकमत नसल्यामुळे, लोकसभेत संमत झाले नाही , असे त्यांनी सांगितले.

तसेच  २०१६ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करावे, अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे २०१८ मध्ये  काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करावे, अशी मागणी केली होती.  भाजपकडे पूर्ण बहुमत असूनही मोदी सरकारने ९.५ वर्षे महिला आरक्षण विधेयक का लागू केले नाही, असा सवाल भाव्या नरसिंहमूर्ती यांनी केला.