जमीन बळकाव प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कायदा दुरुस्ती आणणार मुख्यमंत्री 

येत्या विधानसभा अधिवेशनात विधेयक.

किशोर कुबल/पणजी

पणजी : निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या शिफारशींनुसार विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात जमीन बळकाव प्रकरणाला प्रतिबंध आणि दंड करण्यासाठी जमिनीशी संबंधित कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. सावंत म्हणाले की, पोर्तुगीज काळातील कागदपत्रे बोगस बनवून फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. मालक नसलेल्या जमिनी सरकार ताब्यात घेईल. ११० जमीन हडप प्रकरणांची सुनावणी एकाच न्यायालयात होणार आहे.

न्याय. जाधव यांच्या एक सदस्यीय आयोगाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारला जमीन बळकाव प्रकरणी अहवाल सादर केला होता. त्रिमंडळाने बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय मंजूर केले असून  एमबीबीएस विद्यार्थ्यांचा स्टायपेंड २० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्रॅम तीन वर्षांनी वाढवण्यात आला आहे आणि विद्यमान फेलोजना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सांडपाणी महामंडळ जे पूर्वी बांधकाम खात्यांतर्गत होते ते वित्त विभागांतर्गत वित्त निगम अंतर्गत आणण्यात आले आहे.
 
पर्वरी उड्डाणपूल पदोन वर्षात पूर्ण होईल - मुख्यमंत्री 
लोकांनी अडथळे आणले नाहीत तर पर्वरी येथील सहा पदरी उड्डाणपूल दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केला जाईल,असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले की पर्यटनमंत्री तथा  स्थानिक आमदार रोहन खंवटे यांनी वाहतूक व्यवस्था आणि प्रकल्पासंदर्भातील इतर समस्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यात आले आहे आणि काम पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.