सभापतींची वादग्रस्त परंपरा आणि गोव्याचे राजकारण

आपला परवाचा निवाडा पूर्णपणे कायद्याला धरून आहे, तो कायद्याच्या चौकटीत राहूनच दिला गेला आहे, असे सभापतींचे म्हणणे आहे. शेवटी काय लोकशाही झिंदाबाद एवढेच जनता म्हणू शकते आणि २०२७ च्या निवडणुकीची वाट पाहू शकते.

सद्गुरू पाटील, संपादक, गोवा

स्वर्गीय शशिकलाताई काकोडकर मुख्यमंत्रिपदी असताना एका सभापतींवर प्रचंड टीका झाली होती. त्याच कालावधीत कधी तरी 'सभापती की सोरोपती' अशा प्रकारचे वृत्त ७० च्या दशकांत एका दैनिकाच्या संपादकांनी छापले होते. अर्थात त्यावेळी त्यांच्या गोव्याबाहेरील बेकायदा दारू धंद्याविरुद्ध कारवाई झाली होती. त्या अनुषंगाने ते लेखन केले गेले होते. गोव्यात गेल्या ५० वर्षांत सभापतिपदाच्या खुर्चीवर बसून गेलेल्या विविध नेत्यांपैकी अनेकांनी लोकांना चर्चेसाठी विषय खूप दिले आहेत. त्या त्यावेळी जनतेत त्याबाबत चर्चा झाली. काही सभापतींविरुद्ध न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्याची उदाहरणे आहेत. काही सभापती पूर्णपणे पक्षपाती वागले, तर अवधेच सभापती खूप शिस्तीत व नियमाला धरून वागले. याबाबत कधी शेख हसन हरुण, कधी सुरेंद्र सिरसाट यांचे नाव घेतले जाते.

प्रतापसिंग राणे व राजेंद्र आर्लेकर यांनी विधानसभेतील कामकाजात थोडी शिस्त आणली होती, हे मान्य करावे लागेल. मगोपच्या आमदारांविरुद्ध आलेल्या अपात्रता याचिकेवेळी राणे यांची कसोटी लागली हा वेगळा मुद्दा. आर्लेकर किंवा डॉ. प्रमोद सावंत यांची अशा प्रकारे कसोटी लागली नव्हती. त्यांचा सभापतीचा काळ तसा सुखाचा गेला. सावंत हे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी सभापतिपदी होते. राजेश पाटणेकरही सभापती होते. पण पाटणेकर कधी मंत्री झाले नाहीत. पाटणेकर यांचा अपात्रता याचिकेवरील निवाडा वादाचा ठरला होता. फ्रान्सिस सार्दिन यांनी सभापतिपदी असताना स्वर्गीय माथानी साल्ढाणा यांच्याविरोधात दिलेला निवाडाही वादाचाच होता. सभापती काँग्रेस सरकारच्या काळातील असो किंवा भाजप सरकारच्या काळातील, ते सारख्याच पद्धतीने वागत आले आहेत. आपल्या पक्षाच्या आमदारांविरुद्ध आलेल्या अपात्रता याचिकेवर निवाडे देताना सभापती काय विचार अगोदर करतात हे लोकांना ठाऊक आहे. त्यामुळे निवाडा कसा येणार हे जनतेला अगोदरच कळलेले असते. लोक त्याबाबत अगोदरच चर्चा करणे सोडून देतात. लोकांना निष्कर्ष ठाऊक असतात. त्यासाठी कायद्याचा जास्त अभ्यास करण्याची लोकांना गरज नसते.

गोव्यात काही सभापतींनी खूप पूर्वीपासूनच पदाची शान घालवली. जनतेचा विश्वास घालवला. सभापतींनी पक्षाच्या बैठकांमध्ये सहभागी होऊ नये असे लोकांना अपेक्षित असते. सभापतींनी पक्षाचा टिळा जास्त ठळकपणे वारंवार लोकांसमोर आणू नये, असेही अपेक्षित असते. पण या सर्वाला हरताळ फासला जातो. ८० आणि ९० च्या दशकात व त्यानंतरदेखील हेच घडले आहे, घडत आले आहे. काही सभापती आपल्या पक्षाला जसा अपेक्षित आहे, तसा निवाडा देतात, तर काही सभापती आपल्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा सरकारला जसे अपेक्षित आहे, तशी कृती करतात. विधानसभेत विरोधकांना बोलण्यासाठी जास्त वेळ देऊ नका अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली की मग सभापती विरोधकांची मुस्कटदाबी करतात. त्यांना हवा तेवढा वेळ सभागृहात देत नाहीत. अर्थात आता तरी विरोधकांना वेळ मिळतो, कारण विरोधी आमदारांची संख्याच खूप कमी सात) आहे. 

पूर्वी जेव्हा विरोधी आमदार संख्येने जास्त असायचे, तेव्हा विरोधी आमदारांना जास्त वेळ मिळणारच नाही, याची काळजी काही माजी मुख्यमंत्री व सभापती मिळून घ्यायचे. मग पद्धत अशी आली की- ( विरोधकांचा मारा चुकविण्यासाठी अधिवेशन कमीत कमी दिवसांचे घ्यायचे, काहीवेळा काहीजणांना कोविडचेही निमित्त मिळाले. काहीजणांना सरकार वाचविण्यासाठी पेडणे तालुक्यात झालेल्या एका मोठ्या वाहन अपघाताचे निमित्त मिळाले होते. अपघाताचे कारण देऊन अधिवेशनातील कामकाज गुंडाळण्याचा प्रकार घडला होता. त्याबाबत जास्त माहिती माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर गोमंतकीयांना देऊ शकतील. 

लुईस प्रोत बार्बोझा हे १९९० सालच्या कालावधीत सभापती झाले होते. ते पेशाने डॉक्टर होते. त्यांना एरव्ही चांगला मान होता. मात्र सभापतीदेखील फुटतात हे त्यांनी दाखवून दिले. ते २४४ दिवसांसाठी मुख्यमंत्री झाले होते. एप्रिल ते डिसेंबर १९९० या कालावधीत. गोव्याचा संपूर्ण राजकीय इतिहास पुढील ५० वर्षांनंतरही जेव्हा कधी लिहिला जाईल तेव्हादेखील गोव्यातील काही राज्यपाल व काही सभापती यांचे वाद‌ग्रस्त वर्तन आणि निवाडे यांचा उल्लेख करावाच लागेल. राज्यपाल व काही सभापती यांनी कायम गोव्यात राजकीय वाद वाढवले किंवा असे म्हणता येईल की गोव्याची राजकीय बदनामी होण्यात त्यांनी योगदान दिले. विल्फ्रेड डिसोझा व रवी नाईक यांच्यातील ९० च्या दशकातील संघर्षावेळी राजभवन जास्त वादाचे ठरले होते. मग कधी विली तर कधी रवी काही दिवसांसाठी मुख्यमंत्री व्हायचे. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांना माजी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्याविरोधात संघर्ष करावा लागला होता. जमीर यांनी पर्रीकर सरकार बरखास्त केले होते. मात्र पर्रीकर यांच्यामुळेच सभापती विश्वास सतरकर वादाचा विषय ठरले होते, हेही तेवढेच खरे. सभागृहात पोलिसांना वगैरे बोलावून फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज यांना उचलून नेले गेले होते. सत्ता जाते असे दिसते तेव्हा प्रत्येक नेता बिथरतो.

प्रतापसिंग राणे सरकारदेखील एकदा राज्यपालांनी बरखास्त केले होते. राणेंच्या कालावधीत तोमाझिन कार्दोज यांनी अपात्रता याचिकेवर अत्यंत चुकीची भूमिका घेतली होती. १९९८ च्या कालावधीत विली डिसोझा, दयानंद नार्वेकर असे काही आमदार फुटले होते. गोवा राजीव काँग्रेसची स्थापना विलींनी त्याच वादानंतर केली होती, राणे सरकार अल्पमतात आल्यानंतर तोमाझिन कार्दोज या तियात्र लेखकाने राजकीय कसरत केली. तोमाझिन हे पूर्वी एका हायस्कुलात मुख्याध्यापक होते. ९४ साली ते आमदार झाल्यानंतर पुढे सभापती झाले. विली डिसोझा व इतरांनी त्यांच्यावर प्रचंड टीका केली होती. अपात्रता याचिकेचा विषय विलींनी न्यायालयात नेल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कार्दोज यांची खरडपट्टी काढली होती. कादर्दोज यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले होते. 

बंडखोरांना अपात्र ठरविण्याचा कार्दोज यांचा निवाडा न्यायालयाने ९८ साली फेटाळला होता. विद्यमान सभापती रमेश तवडकर यांनी आठ बंडखोर आमदारांविरुद्धची याचिका परवा फेटाळून लावली. गिरीश चोडणकर यांची याचिका १ नोव्हेंबर रोजी फेटाळली गेली. दिगंबर कामत, मायकल लोबो अशा आठ आमदारांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये काँग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये उडी टाकली. त्यांना अपात्र ठरविले जावे म्हणून काँग्रेसने संघर्ष केला. पक्षांतर बंदी कायद्याचे सर्वाधिक धिंडवडे गोव्यातच निघाले आहेत. घाऊक पद्धतीने पक्षांतरे झाली. मात्र कोणत्याच सभापतींनी सहसा कधी फुटिरांना तडाखा दिला नाही. गोव्यातील आठही फुटीर निश्चिंत होते. त्यांना आरामाची झोप लागत होती.

परवा १ नोव्हेंबरला सभापतींचा निवाडा आला. फुटीर आमदार पुन्हा जिंकले. आलेक्स सिक्वेरा, रुदोल्फ फर्नांडिस, राजेश फळदेसाई, संकल्प आमोणकर असे आमदार काँग्रेसमधून फुटले होते. त्यांना 'भिवपाची गरज ना' असे २०२२ सालीच काही नेत्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे हे आमदार कधी घाबरले नव्हते.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात दोन तृतीयांश एवढी फूट पडली होती. फुटीसाठीचे आवश्यक संख्याबळ आठ आमदारांकडे असल्याने हे आठजण अपात्र होऊ शकत नाहीत, असा निष्कर्ष सभापतींच्या ताज्या निवाड्यावरून काढता येतो. आता हा निवाडा कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे की नाही हे कदाचित भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय ठरवील. कारण याचिकादार चोडणकर तेथे जाणार आहेत. मात्र आपला निवाडा पूर्णपणे कायद्याला धरून आहे, तो कायद्याच्या चौकटीत राहूनच दिला गेला आहे, असे सभापतींचे म्हणणे आहे. शेवटी काय लोकशाही झिंदाबाद एवढेच जनता म्हणू शकते आणि २०२७ च्या निवडणुकीची वाट पाहू शकते.