वीज खंडित झाल्यास सरकारला आता ग्राहकांना द्यावी लागेल भरपाई

नुकसान भरपाईची रक्कम ४० रुपये ते १००० रुपये प्रति दिवस किंवा विलंबाच्या तासापर्यंत असेल. 

किशोर कुबल/ पणजी : संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाच्या (जेईआरसी) नियमांनुसार आता वीज खंडित झाल्यास किंवा  वीज वितरणातील विशिष्ट कामगिरी मानकांची पूर्तता न केल्यास वीजबिले समायोजित करून ९० दिवसांच्या आत ग्राहकांना भरपाई द्यावी लागेल. नुकसान भरपाईची रक्कम ४० रुपये ते १००० रुपये प्रति दिवस किंवा विलंबाच्या तासापर्यंत असेल. 

वीज पुरवठ्यातील बिघाड, बिलिंगमध्ये विलंब, बिलिंग तक्रारींचे निराकरण, मीटरच्या समस्या सोडवणे, बिघाड झाल्यानंतर वीज पुनर्संचयित करणे, विजेच्या दाबाचा चढउतार व्यवस्थापित करणे आणि वितरण नेटवर्क समस्यांचे निराकरण करणे यासाठी ग्राहक भरपाईचा दावा करू शकतात. 

आयोगाने १२ जून रोजी गोवा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश (वितरण परवानाधारकांसाठी कार्यप्रदर्शन मानक) (प्रथम दुरुस्ती) विनियम अधिसूचित केले आहे.  

 सरकारने नुकसान भरपाई न दिल्यास ग्राहकांना ग्राहक तक्रार निवारण मंच कडे जाण्याचा पर्याय आहे. गोवा सरकारला सहा महिन्यांच्या आत ग्राहकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि नुकसान भरपाई मागण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म स्थापन करावा लागेल. सरकारला ग्राहक संबंध व्यवस्थापन प्रणाली देखील लागू करावी लागेल. 

नवीन वीज जोडणीकरिता मेट्रो शहरांसाठी तीन दिवस, शहरी भागांसाठी सात दिवस, ग्रामीण भागासाठी १५ दिवस आणि नवीन सुधारणांनुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामीण बेटांसाठी ३० दिवसांची मुदत आयोगाने अधिसूचनेत निश्चित केली  आहे. वीज पुरवठ्यातील बिघाडांसाठी पुनर्संचयित करण्याची वेळ चार तासांपासून अठ्ठेचाळीस तासांपर्यंत आहे.