...तर विधानसभेत एसटींचा टक्का वाढेल

एसटी समाजाला आरक्षणाअभावी राजकीय प्रणालीत पुरेसा सहभाग दिसत नाही. पुढील निवडणुकीत तरी त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे.

दत्ता खोलकर, म्हापसा

सन २००२ पासून गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांचा निकाल पाहिल्यावर स्पष्ट होते, की या समाजाला आरक्षण नसल्याने गोव्यातील राजकीय प्रणालीत त्यांचा सहभाग कमी प्रमाणात दिसून येतो.

२००२ साली विधानसभेत फक्त दोन, तर २००७ मध्ये तीन आमदार लाभले. २०१२ व २०१७ च्या निवडणुकीत दोन्ही वेळा केवळ तीन आमदार, तर २०२२ २ मध्ये गठीत विधानसभेत चार एसटी आमदार निवडून आले आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांचा विचार केल्यास पांडुरंग मडकईकर, वासुदेव मेंग गांवकर, रमेश तवडकर, गणेश गांवकर, गोविंद गावडे, प्रसाद गांवकर व अँथनी वास हे मोजकेच नेते आमदारकी मिळवू शकले. त्याआधी डॉ. काशिनाथ जल्मी, प्रकाश वेळीप, वासू पाईक गावकर अॅड. बाबुसो गांवकरसारख्या मातब्बर नेत्यांनी समर्थपणे समाजाचे प्रतिनिधित्व केले.

राजकीय आरक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाल्यास केपे (४५.30%). सांगे (३४.४० % ) काणकोण (२६.८५%) प्रियोळ (२६.४० % ) व नुवे (२५.३० %) हे पाच हक्काचे मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होणार आहेत. हा आरक्षण अधिकार यापूर्वी प्राप्त झाला असता, तर २०२२च्या निवडणुकीत एसटी समाजाचे वरील पाच आमदारासह सावर्डे व कुठ्ठाळी असे सात आमदार विधानसभेत पोहचले असते.

राज्यातील पुढची विधानसभा निवडणूक २०२७ साली होणार आहे. निदान या निवडणुकीत तरी एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण अधिका मिळावा, ही त्यांची मागणी योग्यच आहे. त्यासाठी आगामी काळात राज्यातील एसटी समाजातील कार्यकर्ते, नेते, आमदार, सरपंच, पंच, विविध संघटना व गट यांनी एकत्र येऊन याबाबतीत रणनीती आखली पाहिजे व हे काम मार्गी लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. कोविड-१९ महामारीमुळे देशातील २०२१चा सेन्सस सुरू झालेला नाही. पुढच्या वर्षी २०२४ दरम्यान लोकसभा निवडणूक असल्याचे सेन्ससचे काम पुढे गेल्यात जमा आहे. तसेच नवीन परिसीमन आयोग व त्याचा अहवाल सादरीकरण आणि मतदारसंघ फेररचना २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिसीमन कायदा २००२ मध्ये दुरुस्ती करून गोव्यातील एसटी समाजाला न्याय देणे उचित ठरेल. हा अधिकार केंद्र सरकारचा असल्याने एसटी समाजाने मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्याने हा विषय केंद्राकडे नेला पाहिजे. माननीय पंतप्रधान मोदीजी यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचला पाहिजे. २०१४ पासून मोदीजींनी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कित्येक कल्याणकारी योजना व कार्यक्रम राबवून त्यांना देशाच्या विकास यात्रेत सामील केले आहे. गरीब, वंचित, अनुसूचित जाती आणि जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी त्यांचे सरकार समर्पित असून, गोव्यातील एसटी बांधवांना त्यांचा संविधानिक अधिकार प्राप्त करण्यासाठी ते निश्चितच मदत करतील.

(उत्तरार्ध)

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"