...तर नव्या बांधकामांना नळ जोडण्या देणार नाही; यापुढे 'पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र' सक्तीचे

बेकायदेशीरपणे बोअरवेलची खुदाई करुन पाणी चोरले जात असल्याचेही आढळून आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : पाणी चोरीचे प्रकार अधिकतर प्रकार हे बांधकामाच्या ठिकाणी आढळून येतात. यापुढे नव्या बांधकामांनी 'पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र' सादर केल्याशिवाय त्यांना नळ जोडणी दिली जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिला.

बेकायदेशीरपणे बोअरवेलची खुदाई करुन पाणी चोरले जात असल्याचेही आढळून आले आहे. बेकायदेशीर बोअरवेलविरोधात सरकार कारवाई करण्याचे धाडस करीत आहे. अशा प्रकारे बोअरवेल खुदाई करणाऱ्यांना १० लाखांचा दंड ठोठावला जाईल. तसेच सध्या जे बोअरवेलच्या पाण्याचा वापर करीत आहेत, त्यांच्याकडून है पैसे वसूल केले जातील असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यातील अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता आहे. २४ तास पाणी पुरवठ्यासाठी सरकारने कोणती ठोस पावले उचलली, अशी लक्षवेधी सूचना आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना वरील इशारा दिला.

आमदार सरदेसाई म्हणाले, सरकार एका बाजूने 'हर घर जल'चा नारा देत असले तरी अनेक ठिकाणी पाण्याची प्रचंड कमतरता आहे. पिसुर्ले सारख्या भागात पाणी समस्येविरोधात लोकांना न्यायालयात जावे लागले. तर काहींनी राज्य मानवाधिकार आयोगाचेही दरवाजे ठोठावले. सरकारने पाणीपुरवठा नियमित करण्यासाठी सुविधा तयार कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, की सरकार हर घर जल, २४ तास पाणी देण्याचा नारा देत असताना आजही अनेक भागांमध्ये लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. गावांतच नव्हे तर शहरांमध्येही अनियमत पाणी येत असून २४ तास सोडाच साधे दोन ते तीन तासही पाणी येत नाही. गावडोंगरी सारख्या गावात शालेय विद्यार्थी सकाळी उठून घरात पाणी भरतात व नंतर शाळेत जातात, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकार प्रत्येक नागरिकाला १६ क्युबीक पाणी मोफत देत आहे. म्हणजेच जवळपास ४० टक्के लोकांना फुकट पाणी मिळते. असे असूनही सरकारच्या महसूलात १६ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. पाणी चोरीचे प्रकार मात्र वाढले आहेत. बेकायदेशीरपणे बोअरवेल खोदून तर काहीजण दुसऱ्यांच्या नळाच्या जोडणीतून पाणी चोरतात. बांधकामाच्या ठिकाणी असे प्रकार आढळतात. पाणी चोरीवर चाप आणण्यासाठी नव्या बांधकामांनी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना पाणी जोडणी दिली जाणार नाही. सरकारची याबाबत कडक भूमिका असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.