अपात्रतेबाबत निर्णय देण्यास वेळेचे बंधन नाही! सुनावणी सुरु, सर्वांना बाजू मांडण्याची संधी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 31, 2023 08:20 AM2023-10-31T08:20:39+5:302023-10-31T08:23:02+5:30
दोन्ही पक्षांना म्हणणे मांडण्यासाठी मला संधी द्यावी लागेल. निकाल देण्यासाठी वेळेचे बंधन मला घातले जाऊ शकत नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : आठ काँग्रेस फुटीर आमदारांविरुध्दच्या अपात्रता याचिकेवर निकाल देण्यास मला वेळेचे बंधन नाही, असा दावा सभापती रमेश तवडकर यांनी काल केला. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना त्यांच्याकडे असलेल्या अपात्रता याचिका निकालात काढण्यासाठी ठराविक मुदत घालून दिल्याने गोव्याचे सभापती तवडकर त्यांच्याकडे असलेल्या अपात्रता याचिकांवर काय भूमिका घेतात याकडे तमाम गोवेकरांचे लक्ष आहे.
तवडकर यांना पत्रकारांनी त्याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, माझ्याकडे असलेल्या अपात्रता याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. मी सर्वांची बाजू ऐकून घेत आहे. ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. दोन्ही पक्षांना म्हणणे मांडण्यासाठी मला संधी द्यावी लागेल. निकाल देण्यासाठी वेळेचे बंधन मला घातले जाऊ शकत नाही.
वर्षभरापूर्वी अपात्रता याचिका आल्या आणि मी सुनावणी सुरु केली. कोर्ट त्यांच्याकडे असलेल्या खटल्यांवर निकाल देण्यासाठी वर्षोनुवर्षे लावतात त्याचे काय? आठ फुटीर काँग्रेस आमदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती तवडकर यांच्यासह आठजणांना अलीकडेच नोटीसा बजावून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेशही दिला आहे.
अपात्रता याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सभापती टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. चोडणकर यांची ही याचिका न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन भट्टी यांनी कामकाजात दाखल करून घेत वरील नोटिसा यापूर्वीच काढलेल्या आहेत.
काय आहे पार्श्वभूमी
१४ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिगंबर कामत, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर, आलेक्स सिक्वेरा, राजेश फळदेसाई, डिलायला लोबो, केदार नाईक व रुडॉल्फ फर्नाडिस हे आठ काँग्रेसचे आमदार फुटले व त्यांनी कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षच भाजपात विलीन केला. मूळ पक्ष अस्तित्वात असताना फुटीर आमदार पक्ष विलीन करू शकत नाहीत. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा भंग झालेला आहे, असा दावा करून गिरीश यांनी या आठही आमदारांविरोधात सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर केलेली आहे. परंतु, ही याचिका अजून सभापतींनी सुनावणीस घेतलेली नाही.