गोव्यात स्वच्छ भारत मोहीमेचे तीनतेरा, दोन्ही जिल्हे 'उघड्यावरील शौचा'पासून मुक्त नाहीच

जागतिक नकाशावर लौकीकप्राप्त पर्यटनस्थळ म्हणून झळकणा-या तसेच साक्षरतेच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या गोव्यात दोनपैकी एकही जिल्हा खुल्या नैसर्गिक विधीपासून मुक्त नसल्याचे केंद्र सरकारला आढळून आले आहे.

पणजी : जागतिक नकाशावर लौकीकप्राप्त पर्यटनस्थळ म्हणून झळकणा-या तसेच साक्षरतेच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या गोव्यात दोनपैकी एकही जिल्हा खुल्या नैसर्गिक विधीपासून मुक्त नसल्याचे केंद्र सरकारला आढळून आले आहे. स्वच्छ भारत मोहीमेला तीन वर्षे उलटली तरी राज्यात ही स्थिती आहे. गोवा हे दोन जिल्ह्यांचेच लहान राज्य असल्याने स्वच्छ भारत मोहिमेची अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हायला हवी होती, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. 

स्वच्छ भारत मोहीमेच्या ग्रामीण भागातील मोहिमेबाबत केंद्राची अधिकृत आकडेवारी अशी सांगते की, २0१४ ही मोहीम सुरू झाली त्या वर्षी राज्य स्तरावर सरासरी कव्हरेज ६0.५९ टक्के तर २0१५-१६ मध्ये सरासरी ७६.२२ टक्के कव्हरेज होते. त्यानंतर कव्हरेज वाढलेच नाही. उत्तर गोव्यात ७७.८४ टक्के तर दक्षिण गोव्यात ७३.८१ टक्के भागात ही मोहीम पोहोचली आहे. 

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे असे म्हणणे आहे की, गोव्यात जमिनींचे प्रश्न भरपूर आहेत. कूळ कायदा, मुंडकार कायदा, सीआरझेड तसेच अन्य अनेक गोष्टींमुळे शौचालयांच्या बांधकामांना अडथळे येत आहेत, त्यावर आता तोडगा काढणार आहोत. हा विषय सरकारने प्राधान्यक्रमे हाती घेतला आहे. येत्या आॅक्टोबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत गोवा राज्य खुल्या जागेत नैसर्गिक विधींपासून मुक्त करण्याचे सरकारचे उदिद्ष्ट आहे. 

शनिवारी मडगांव येथे एका कार्यक्रमात राज्यात ७0 हजार शौचालयं बांधण्यात येणार असल्याचे आणि येत्या 2 आॅक्टोबरपर्यंत या गोष्टीची पूर्तता करणार असल्याचे त्यानी जाहीर केले होते.  बिहार, मणिपूरमध्येही असाच एकही खुल्या नैसर्गिक विधिपासून मुक्त जिल्हा सापडू शकला नाही. बिहारमध्ये ३८ तर मणिपूरमध्ये ९ जिल्हे आहेत. केंद्रीय जल मंत्रालयाचे सचिव परमेश्वरन् अय्यर यांनी दिल्लीत प्रसार माध्यमांना ही माहिती दिली आहे. गोव्यात नेमकी काय अडचण आहे हे पहावे लागेल, असे ते म्हणाले. जागतिक पर्यटनस्थळ असल्याने काही अडचणी असतील तर त्या लवकर दूर केल्या पाहिजे, असेही केंद्रीय अधिका-यांचे म्हणणे आहे.

गोव्याच्या भौगोलिक रचना पाहता डोंगराळ भाग असल्याने पाणी पुरवठा पुरेशा प्रमाणात होत नाही ही देखील एक अडचण असण्याची शक्यता आहे, असे केंद्रातील अधिका-यांना वाटते. ग्रामीण भागात लोक उघड्यावरच नैसर्गिक विधी करतात. गोव्याच्या शहरी भागातही ही समस्या आहे याचे कारण मोठ्या प्रमाणात बांधकामे येत आहेत आणि लोक भाडेकरु ठेवत आहेत. स्थलांतरित मजूर तसेच त्यांची कुटुंबे शौचालये नसलेल्या भाड्याच्या घरांमध्ये राहतात, असे आढळून आले आहे. 

केंद्राची आकडेवारी असेही सांगते की, २0१४ साली राज्यात २८,६३७ शौचालयं बांधण्यात आली. १५.६२ टक्के घरांना सुविधा निर्माण करुन दिली तरी त्यानंतर नव्या शौचालयांची नोंद झालेली नाही किंवा खुल्या जागेत नैसर्गिक विधिमुक्त एकही पंचायत अधिसूचित झालेली नाही.