अव्वल कारकून भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर घोळ, ही प्रक्रिया केवळ फार्स होती का?

आणखी एका उमेदवाराचे प्रमाणपत्र बनावट?, शिगमा संपला पण कवित्व बाकीच: ताळगाव, पणजीतील निम्मे उमेदवार कसे?

- सुशांत कुंकळयेकर

मडगाव: उपसभापती पुत्र रेमंड फेर्नांडिस याच्या कथित बनावट पदवी प्रमाणपत्रामुळे वादात सापडलेल्या अव्वल कारकून भरती प्रक्रियेत घातलेला शिगमा लोकांसमोर आला होता, मात्र या भरती प्रक्रियेतील कवित्व अजून बाकी आहे, या प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर भरती करणाऱ्या एका उमेदवाराचे जात दाखला प्रमाणपत्रही बनावट असल्याची माहिती पुढे आली आहे. ही निवड प्रक्रिया म्हणजे निव्वळ फार्स अशा प्रतिक्रिया आता व्यक्त केल्या जात असून, वाशील्याचे तट्टू पुढे दामाटण्यासाठीच ही संपुर्ण प्रक्रिया राबविली गेली हे आता उघड झाले आहे.

या नियुक्तीला हरकत घेण्याची तयारी सध्या चालू असून ज्या जातीचे प्रमाणपत्र या उमेदवाराने घेतले होते त्या समाजात अंतर्गत चौकशीही चालू झाली आहे. या विभागात तीन उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही भरती म्हणजे पूर्णतः घोटाळा अशी प्रतिक्रिया सभापती पुत्रा विरोधात तक्रार करणारे पणजीचे वकील आयरिश रोद्रीगिस यांनी व्यक्त केली. काही उमेदवारांचे गुण कसे  वाढविण्यात आले त्याची माहिती उपलब्द झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अव्वल कारकुनाच्या 16 जागा भरून काडण्यासाठी मागच्या वर्षी प्रक्रिया सुरू झाली होती. 3000 पेक्षा अधिक उमेदवार परीक्षेला बसले होते. मात्र हुशार आणि पात्र उमेदवारांना डावलून केवळ वाशील्या जे तट्टू होते त्यांचीच वर्णी लावण्यात आल्याची माहिती उघड होत आहे. रेमंड फेर्नांडिस याचे पदवी प्रमाणपत्र बनावट विद्यापीठाचे हे सिद्द झाल्याने आता त्याला वगळण्यात आले आहे.

ही भरती करताना काही ठराविक मतदार संघातील उमेद्वारानाच प्राधान्य दिल्याचेही दिसून आले आहे. जेनीफर मोंसेरात या सांभाळत असलेल्या महसूल खात्यासाठी झालेल्या ता भरतीत ताळगाव आणि पणजी मतदार संघातील उमेदवार 50 टक्के आहेत. या प्रक्रियेत निवड करण्यात आलेल्या 16 उमेद्वारापैकी निम्मे म्हणजे 8 उमेदवार या दोन्ही मतदारसंघातील आहेत. ज्यांचे प्रतिनिधित्व स्वतः मंत्री मोंसेरात आणि त्यांचे पती बाबुश मोंसेरात हे करत आहेत.

तालुकानिहाय आकडेवारी पाहिल्यास एका तिसवाडी तालुक्यातील (केवळ दोन मतदार संघातील) निम्मे उमेदवार असून डिचोली तीन ( दोन साखळी व एक डिचोली), बार्देस दोन (हलदोना आणि कांडोळी), तर पेडणे (मांद्रे), केपे(मोरपीरला) आणि काणकोण या मतदारसंघातील एका उमेदवाराचा समावेश असून इतर सहा तालुक्यातून एकाही उमेदवारांची वर्णी लागलेली नाही. त्यामुळे ही सगळी भरती प्रक्रियाच संशयाच्या घेऱ्यात आली आहे.

सभापती पुत्र विषय पुढे आल्यानंतर सरकारने ही सगळी निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने झाल्याचा दावा केला होता. असे जरी असले तरी या भरती प्रक्रियेत सामील झालेल्या हजारो उमेद्वारापैकी शेकडो उमेदवार कायदा पदवीधर असताना त्या सर्वांना डावलून कायदा पदवीधर नसलेल्या उमेदवारांना निवड करताना प्राधान्य देण्यात आल्याचे समजते. निवड करण्यात आलेल्या 16 उमेद्वारापैकी केवळ 5 जणाकड़ेच कायद्याची पदवी आहे. अव्वल कारकुनासाठी  पुढची बढती मामलेदार म्हणून असते आणि मामलेदार न्यायिक अधिकारीही म्हणून काम करत असल्याने त्यांना कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक असते.

यासंदर्भात गोवा फॉरवर्डचे प्रवक्ते प्रशांत नाईक यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, ही निवड प्रक्रिया म्हणजे एक घोळ असून या संपूर्ण प्रक्रीयेची सखोल चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली.