गोव्यात वाळू, चिरे, खडी वाहतुकीबाबत कडक नियम येणार, २0१२ च्या गौण खनिज नियमांमध्ये लवकरच दुरुस्ती

वाळू वाहतुकीबाबत आता कडक नियम येणार असून त्यासाठी २0१२ च्या गोवा गौण खनिज नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

पणजी- वाळू वाहतुकीबाबत आता कडक नियम येणार असून त्यासाठी २0१२ च्या गोवा गौण खनिज नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. वाळूबरोबरच चिरे, खडी तसेच अन्य गौण खनिजाबाबतही कडक नियम येतील. खाण संचालनालयाने गौण खनिजाच्या उत्खननाबाबतही कडक पावले उचलण्याचे ठरविले आहे. अनेकदा बेकायदेशीररित्या उत्खनन केले जाते. लोह खनिज किंवा इतर महत्त्वाच्या खनिजांच्या बाबतीत असलेले कडक नियम वाळू, चिरे, खडी आदी गौण खनिजालाही लागू करण्यात येणार आहेत.

यासंबंधीची फाइल लवकरच कायदा खात्याकडे पाठवली जाईल, असे खाण खात्याच्या साहाय्यक संचालक नेहा पानवेलकर यांनी सांगितले. शेजारी महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग तसेच कर्नाटकातील कारवार भागातून गोव्यात आणल्या जाणाऱ्या वाळू, चिरे यावर प्रवेशकर लावला जाणार आहे. वाळूवाहू ट्रकांना शुल्क भरल्यानंतर ट्रान्सिट पास दिले जातील. सध्या गोव्यात खनिजवाहू ट्रकांना जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम) आहे. मात्र वाळू किंवा चिरेवाहू ट्रकांना ती नाही त्यामुळे जीपीएस या ट्रकांनाही लागू करण्यात येईल.

प्राप्त माहितीनुसार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतीत तक्रारीवरुन चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ६४ ठिकाणी तपासणी केली आणि वाहने जप्त केली. गौण खनिजवाहू ट्रकांना नोंदणीही सक्तीची करण्याचा विचार आहे. दरम्यान, रेती, खडी, चिरे आदी गौण खनिजाच्या रॉयल्टीत खात्याच्या धाडसत्रामुळे वाढ झालेली आहे. गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन तसेच वाहतुकीवर कारवाईसाठी खाण खात्याने वेगवान पावले उचलली आहेत. 

गेल्या दोन वर्षांच्या काळात गौण खनिजावर सरकारने ६ कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळविला. धाडसत्रामुळे रॉयल्टीत वाढ झालेली आहे. अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार २0१५-१६ मध्ये १ कोटी ९४ लाख ८१ हजार २४९ रुपये रॉयल्टी मिळाली. वर्षभरातच त्यात वाढ होऊन ४ कोटी २७ लाख ९७ हजार ९0९ रुपयांवर आकडा पोचला. वर्षभराच्या कालावधीत तब्बल २ कोटी ३३ लाख १६ हजार ६६0 रुपयांनी रॉयल्टी वाढली.

सध्या रेती उपसा करणारे ७0 परवानाधारक
दरम्यान, वाळू उपसा करणारे जे लोक नदी काठापर्यंत अतिक्रमण करुन काठ कोसळण्यासाठी कारणीभूत ठरतात त्यांच्यावर कडक कारवाईचा इशारा अलीकडचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यानी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात दिलेला आहे.