व्याघ्र प्रकल्पापूर्वी लोकांचा विचार करावा लागेल, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

वाघांचे संरक्षण व्हायलाच हवे. जंगलांच्याही रक्षणासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पण वाघ्र संरक्षण प्रकल्प राबवावा की आणखी काय करावे ते अभ्यासाअंती ठरवू.

पणजी - गोव्यात व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प राबविण्याची शिफारस केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाच्या चौकशी पथकाने यापूर्वी केली आहे पण गोवा सरकारने असा प्रकल्प राबविण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

म्हादई अभयारण्यात चार वाघांची हत्त्या झाल्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने चौकशी पथक गोव्यात पाठवले होते. राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणातील अधिका-यांच्या त्या पथकाने गोव्यातील वाघांच्या संरक्षणाविषयी नुकताच अहवाल दिला. गोवा म्हणजे वाघांसाठी मृत्यूचा सापळा बनू नये व त्यासाठी व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प राबवावा अशी शिफारस अहवालातून केली गेली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पत्रकारांनी बुधवारी विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले, की अजून अधिकृतरीत्या गोवा सरकारकडे हा अहवाल आलेला नाही. वन मंत्रलयाकडून अहवाल मागू घ्या अशी सूचना मी वरिष्ठ अधिका:यांना केली आहे. प्रसार माध्यमांना अहवाल मिळाला पण सरकारकडे अजून अधिकृत प्रत मिळालेली नाही. आम्ही तो अहवाल वाचू व त्यानंतर वाघ संरक्षणाविषयी काय करता येईल ते पडताळून पाहू.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की वाघांचे संरक्षण व्हायलाच हवे. जंगलांच्याही रक्षणासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. गोव्यात 34 टक्के वन क्षेत्र आहे याचा आम्हाला अभिमान आहे पण वाघ्र संरक्षण प्रकल्प राबवावा की आणखी काय करावे ते अभ्यासाअंती ठरवू. अहवालातून शिफारस करणो सोपे असते पण जंगलात लोकही राहतात याचाही विचार करावा लागतो. त्या लोकांचाही विचार सरकारला करावा लागतो. वाघांच्या रक्षणाविषयी विविध शक्यता आम्ही पडताळून पाहू.

दरम्यान, अभयारण्यांमध्ये जे लोक राहतात त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न सरकार करील असे मुख्यमंत्र्यांनी पणजीत वन भवनाचे बुधवारी उद्घाटन केल्यानंतर सांगितले. अभयारण्यांमध्ये ट्रेकिंगसाठी काही जागा सरकारने निवडल्या आहेत. तिथे ट्रेकर्सना ट्रेकिंगसाठी जाऊ दिले जाईल. औषधी वनस्पती किंवा औषधी पाळेमुळे किंवा बिया जे गोळा करतात, त्यांची नोंदणी सरकार करून घेईल. त्यांना परवाना दिला जाईल व मग त्यांना अभयारण्यांमध्ये जाता येईल. बिया, वनस्पती वगैरे गोळा करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.