हा आंतरराष्ट्रीय नव्हे, देशी चित्रपट महोत्सव; विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांची जोरदार टीका

- श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

पणजी : गोव्यात होणाय्र इफ्फीच्या आयोजनावर  टिकेची झोड उठवताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यानी हा आंतरराष्ट्रीय नव्हे, देशी चित्रपट महोत्सव असल्याचे म्हटले आहे. श्वेतपत्रिका काढून दरवर्षी होणाऱ्या अवाढव्य  खर्चाच्या तुलनेत  इफ्फीचा गोव्याला काय फायदा झाला, हे जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

गेल्या चार वर्षांत इफ्फीसाठी केवळ २६९ विदेशी प्रतिनिधींची नोंदणी झाली.  गोवा सरकारकडून सुमारे  १०० कोटी खर्च झाला. केंद्राकडून ११.८ कोटींचे नगण्य अर्थसहाय्य गोवा सरकारला मिळाले आणि इफ्फीच्या अधिकृत विभागात गोव्याचा फक्त एक चित्रपट प्रदर्शित झाला, अशी आकडेवारीच युरी यांनी दिली आहे.
ते म्हणाले कि, ‘आकडेवारी जाहीर करण्याचे माझे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले नाही त्यामुळे मला  ही आकडेवारी सार्वजनिक करणे भाग पडले आहे.’

इफ्फीचे अधिकार आता गोवा सरकार अथवा मनोरंजन संस्थेकडे राहिले नसून, केवळ निवास व वाहतूक व्यवस्था सांभाळणे एवढीच जबाबदारी गोवा सरकारकडे आहे.  ते म्हणाले कि,‘ २०१९ साली झालेल्या ५० व्या इफ्फीला केवळ ११६ आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी सहभागी झाले, तर २०२१ मधील ५१ व्या इफ्फीत केवळ ३३ आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.  २०२२ मधील ५२ व्या इफ्फीसाठी ३७ विदेशी प्रतिनिधींनी नोंदणी केली  तर ५३  व्या इफ्फीत केवळ ८३ आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. सरकारनेच दिलेल्या  माहितीवरुन २०१९ ते २०२२ पर्यंत इफ्फीसाठी नोंदणी करणाऱ्या एकूण प्रतिनिधींची संख्या केवळ २२,००३ होती. त्यापैकी ६४८० गोमंतकीय होते.

मागील चार इफ्फींसाठी सरकारला फक्त ४.५ कोटींचे प्रायोजकत्व मिळू शकले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इफ्फीच्या ५० व्या आवृत्तीचे प्रमुख प्रायोजक हे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ आणि माहिती तंत्रज्ञान हे सरकारी विभाग होते.  सुवर्ण महोत्सवी आवृत्तीसाठीसुद्धा सरकारला कोणतेही खाजगी प्रायोजक मिळू शकले नाहीत.

५३ व्या इफ्फीत भारतीय पॅनोरमाच्या अधिकृत विभागात राजेश पेडणेकर निर्मित आणि साईनाथ उसकईकर  दिग्दर्शित “वाग्रो” हा एकच लघू चित्रपट निवडला गेला. गोवा फिल्म फायनान्स योजना २००६ मध्ये काँग्रेस सरकारने सुरू केली होती. दुर्दैवाने, गोवा मनोरंजन संस्थेने सदर योजना २०१२ ते २०१६ या काळात बासनात गुंडाळून ठेवली. आजपर्यंत या योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या ३५ चित्रपटांपैकी जवळपास ७५ टक्के चित्रपटांची निर्मिती  काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली होती, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे.