खंवटे अद्यापही सचिवालयापासून दूर, लोबो आक्रमक पाऊल उचलणार

मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनी सर्व सचिवांची तथा आयएएस अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेऊन कोणत्या फाईल्स कुठे प्रलंबित राहिल्या आहेत व त्यामागिल कारणे कोणती हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

पणजी : महसूल मंत्री रोहन खंवटे यांनी प्रशासन ठप्प झाल्याच्या मुद्दय़ावरून सचिवालयात जाणे गेल्या आठवडय़ात बंद केल्यानंतर ते अजुनही सचिवालय तथा मंत्रलयाची पायरी चढलेले नाहीत. नोकरशाही फाईल्स अडवत असल्याने मंत्री खंवटे यांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारलेला असतानाच आता बार्देश तालुक्यातील आणखी एक आमदार मायकल लोबो यांनी किनाऱ्यावरील कचराप्रश्नी जास्त आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. बुधवारी लोबो हे कचराप्रश्नी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलतील, अशी माहिती सुत्रांनी दिली. 

मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनी सर्व सचिवांची तथा आयएएस अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेऊन कोणत्या फाईल्स कुठे प्रलंबित राहिल्या आहेत व त्यामागिल कारणे कोणती हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. फाईल्सवर देखरेख ठेवा व त्या लवकर निकालात काढा, अशी सूचनाही त्यांनी सचिवांना केली आहे. मंत्री खंवटे यांचा अजून पुन्हा मुख्य सचिवांशी संवाद झालेला नाही. तथापि, अर्थसंकल्पात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रसाठी ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्या तरतुदीनुसारही अर्थ खात्याकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने आयटी धोरणातील तरतुदी मार्गी लागत नाहीत यावर खंवटे यांनी यापूर्वी बोट ठेवून नोकरशाहीचे कान पकडले आहेत.

मंत्र्यांमध्ये व आमदारांमध्ये सध्या विविध विषयावरून वाद गाजू लागले आहेत. कळंगुटचे आमदार व उपसभापती लोबो आणि पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांच्यात जुंपलेली आहे. किनारपट्टी स्वच्छतेच्या कंत्रटाची निविदा पर्यटन खात्याने जारी केली आहे. ती रद्द करावी व ते काम कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे सोपवावे, अशी लोबो यांची मागणी आहे. 

मुख्यमंत्र्यांकडेही लोबो यांनी हा मुद्दा सोमवारी मांडला. तथापि, मंगळवारी काही प्रमाणात सरकारी यंत्रणेने किनाऱ्यांवरील कचरा उचलण्याचा प्रयत्न करून फक्त वरवरचे व दाखविण्यापुरतेच शोभेचे काम केले आहे, असे लोबो यांनी सांगितले. ओला व सुका कचरा वेगळा न करताच सरकारी यंत्रणोने तो कचरा साळगावच्या प्रकल्पात नेला प्रकल्पाने तो स्वीकारलेला नाही. आपण काही निर्णायक पाऊले दोन दिवसांत उचलीन, असे लोबो म्हणाले.

उपोषणाला बसा : डिमेलो 
आमदारांनी स्थापन केलेल्या जी-सहा गटाचा चेहरा असलेले मंत्री खंवटे यांनी निषेध म्हणून सचिवालयात जाणे बंद करणे म्हणजेच सरकार कोसळले असा अर्थ होतो, अशी टीका लोकांचो आधार संघटनेचे प्रमुख ट्रोजन डिमेलो यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. मुख्यमंत्र्यांकडे अर्थ खाते असून त्यावरच खंवटे यांनी थेट हल्ला केला. तरीही मुख्यमंत्री गप्प आहेत. यावरून पर्रीकर यांना सार्वजनिक असंतोषाची मुळीच कल्पनाच येत नाही हे स्पष्ट होते. आणखी कुणी मुख्यमंत्रीपदी असते तर खंवटे यांना मंत्रिमंडळातून तत्काळ डच्चू दिला असता, असे डिमेलो यांनी म्हटले आहे. प्रशासन व्यवस्थित चालते असे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर 31 ऑक्टोबर रोजी खंवटे म्हणाले होते. त्यानंतर लगेच प्रशासन ठप्प कसे झाले असा प्रश्नही डिमेलो यांनी खंवटे यांना केला.जी-सहा गट प्रशासन ठप्प झाल्याचा आरोप यापूर्वी फेटाळत होता. खंवटे यांनी प्रशासन ठप्प झाल्याचे सांगत सरकारमध्ये न राहता राजन घाटे यांच्या उपोषण आंदोलनात सहभागी व्हावे असाही सल्ला डिमेलो यांनी दिला.