'सीएए'विरोधात पणजीत हजारो नागरिकांची धडक!

‘गोवा अलायन्स अगेन्स्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआर’ने महारॅलीचे आयोजन केले होते.

पणजी : सीएए, एनसीआर आणि एनपीआर कायदा जोपर्यंत मागे घेत नाही. तोपर्यंत एनपीआर किंवा २0२१ च्या जनगणनेसाठी कोणतीही माहिती सरकारला देणार नाही, अशी शपथ या कायद्याला विरोध करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या नागरिकांनी हात उंचावून घेतली. 

‘गोवा अलायन्स अगेन्स्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआर’ने महारॅलीचे आयोजन केले होते. कांपाल येथील परेड मैदानावरुन दुपारी ३ वाजता रॅली सुरु झाली आणि नंतर या रॅलीचे आझाद मैदानावर जाहीर सभेत रुपांतर झाले. केंद्र सरकारने संमत केलेल्या नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी पुरुषांबरोबरच महिलाही हजारोंच्या संख्येने जमले होते. आझाद मैदानाच्या बाहेरही चहुबाजूंनी लोक दाटीवाटीने सभा ऐकण्यासाठी उभे होते. 

या सभेत महत्त्वाचे ठरावही संमत करण्यात आले. पोर्तुगिज पासपोर्ट मिळविण्यासाठी भारतीय पासपोर्ट परत करावा लागतो. अशा लोकांना ओसीआय कार्ड दिले जाते. वरील कायद्यामुळे गोव्यातील ओसीआय कार्डधारक अडचणीत आले आहेत त्यामुळे या कायद्याला कडाडून विरोध करण्यात आला.  

गोव्यात जमिनी बळकावण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. राज्यातील वंचित समाजाला याचे परिणाम आधीच भोगावे लागत असताना आता या कायद्यामुळे त्यात आणखी भर पडेल. काही नागरिक संशयाच्या घे-यात येऊन त्यांची स्थानबद्धता केंद्रांमध्ये अथवा कारावासात रवानगी होऊ शकते. त्यांच्या मूलभूत नागरी हक्कांवर गदा येईल. विकासाच्या नावाखाली विध्वंसक धोरणे राबवली जात आहेत. त्याविरुध्द आवाज उठविणे शक्य होणार नाही, यामुळे हा कायदा नकोच, असा ठराव घेण्यात आला. 

केंद्राने संमत केलेला हा कायदा घटनेच्या मूळ तत्त्वांशी फारकत घेणारा आहे आणि जे आधीच शोषित, उपेक्षित आणि असुरक्षित आहोत त्यांना आणखी असुरक्षित बनविणारा आहे त्यामुळे हा कायदा नकोच. कुठलाही कायदा, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या धर्म, जात, लिंग, वर्ग, लैंगिकता, शारिरीक क्षमता, वय पेशा यापैकी कुठल्याही आधारावर भेदभाव करणारा आहे त्याला आमचा विरोध आहे, असाही ठराव घेण्यात आला. आयोजन समन्वयक ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कामत यांनी ठराव वाचून दाखवला तसेच उपस्थितांना शपथ दिली. 

सर्व पंचायतींना विरोधाचे ठराव घेण्याचे आवाहन 
सीएए-एनपीआर-एनआरसी कायद्याला विरोध करणारे ठराव सर्व ग्रामपंचायतींनी घ्यावेत, असे आवाहन यावेळी आयोजकांनी केले. कुडका-बांबोळी पंचायतीने असा ठराव सर्वप्रथम घेतलेला आहे. आजोशी-मंडूर पंचायतींमध्येही असा ठराव घेण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. अन्य पंचायतींनीही विरोधाचे ठराव घ्यावे, अशी हांक गोवा अगेन्स्ट सीएएचे रामा काणकोणकर यांनी दिली. 

आर्चबिशपवरील विधानांचा समाचार 
आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्रांव यांच्याविरोधात विधाने केलेल्या सीएए समर्थकांचा या सभेत कडक शब्दात समाचार घेण्यात आला. आर्चबिशप हे आधी या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. कायदा मागे घेण्याच्या त्यांच्या विधानाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपने केल्याचा आरोप सांताक्रु झचे कार्यकर्ते आर्थुर डिसोझा यांनी केला.