गोव्यात सामाजिक वनिकरणाचे तीन-तेरा !

सामाजिक वनिकरणाबाबत राज्य सरकारची प्रचंड उदासीनता दिसत असून, १00 कोटी रुपये विनावापर ठेवल्याने केंद्राकडून गेल्या काही वर्षात नवीन निधीही मंजूर झालेला नाही.

पणजी : सामाजिक वनिकरणाबाबत राज्य सरकारची प्रचंड उदासीनता दिसत असून, १00 कोटी रुपये विनावापर ठेवल्याने केंद्राकडून गेल्या काही वर्षात नवीन निधीही मंजूर झालेला नाही. २0१४-१५ पासून केंद्र सरकारकडून या योजनेखाली राज्याला पैसेदेखील मिळालेले नाहीत.

वनिकरणासाठी जमिनीचा अभाव हे कारण दिले जाते. २३00 हेक्टर जमिनीत वनिकरणाचे उद्दिष्ट घालून देण्यात आले होते ते पूर्ण होऊ शकलेले नाही. एका वरिष्ठ वन अधिका-याच्या म्हणण्यानुसार वनिकरणासाठी जमीनच उपलब्ध नसल्याने निधी विनावापर राहिला. १00 कोटी रुपये अजून तिजोरीत आहेत. गेली काही वर्षे केंद्राने निधी मंजूर केलेला नाही.

२00३-0४ चा निधी राज्य सरकारने न वापरल्याने परत गेला. सामाजिक वनिकरणाबाबत राज्य सरकार का उदासीनता दाखवत आहे याबाबत जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय वन मंत्रालयाने वेळोवेळी बैठका घेतल्या. परंतु फारशी प्रगती झालेली नाही. निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वेगवेगळ्या राज्यांकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यात आला तसेच उपक्रमांचे मूल्यांकन करण्यात आले. २00९ साली राष्ट्रीय सामाजिक वनिकरण योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली. जमिनीचा अभाव असल्यास त्याबद्दलही तोडगा काढण्यात आला आहे.

राज्यात बेसुमार खाणींमुळे याआधी प्रचंड वृक्षसंहार झालेला आहे. अवघ्या काही खाणमालकांनीच भरपाईसाठी वृक्ष लागवड केली परंतु अनेकांनी नव्याने वृक्ष लागवडीकडे त्याकडे दुर्लक्षच केले. मध्यंतरी मेगा प्रकल्पांसाठीही अनेक ठिकाणी वृक्षसंहार करण्यात आला.
सरकारी पातळीवरही सामाजिक वनीकरणाच्या बाबतीत उदासीनता असल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर आहे.