तीन हजार कनेक्शन्स तोडली, 40 कोटींची प्राप्ती, वीज चोरीलाही दणका

सरकारच्या वीज खात्याने वीज चोरी, वीज गळती, ग्राहकांनी अनेक महिने वीज बिलेच न भरणे अशा प्रकारांविरुद्ध प्रथमच जोरदार मोहीम उघडली आहे. घरगुती आणि व्यवसायिक स्वरुपाची मिळून एकूण 3 हजार 100 वीज कनेक्शन  वीज खात्याच्या यंत्रणोने गेल्या 60 दिवसांत तोडली आहेत. वीज चोरी रोखणे, थकलेली बिले वसुल करून घेणे अशा प्रकारे वीज खात्याला अतिरिक्त 40 कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

पणजी : सरकारच्या वीज खात्याने वीज चोरी, वीज गळती, ग्राहकांनी अनेक महिने वीज बिलेच न भरणे अशा प्रकारांविरुद्ध प्रथमच जोरदार मोहीम उघडली आहे. घरगुती आणि व्यवसायिक स्वरुपाची मिळून एकूण 3 हजार 100 वीज कनेक्शन  वीज खात्याच्या यंत्रणोने गेल्या 60 दिवसांत तोडली आहेत. वीज चोरी रोखणे, थकलेली बिले वसुल करून घेणे अशा प्रकारे वीज खात्याला अतिरिक्त 40 कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
गेल्या जानेवारी महिन्यात वीज खात्याने 1 हजार 800 वीज कनेक्शन्स तोडली तर फेब्रुवारी महिन्यात 1 हजार 300 वीज जोडण्या खात्याने तोडल्या. किनारपट्टीत व अन्यत्र जी वीज चोरी होत होती, ती रोखली जात आहे, त्याविरुद्ध कारवाई केली गेली. ही माहिती वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यात पावसाळ्य़ात वगैरे झाडांच्या फांद्या पडतात व वीज वाहिन्या तुटतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी 145 कोटी रुपये खचरून काही भागांमध्ये एरियल बंच केबलिंग या नव्या पद्धतीच्या वाहिन्या घालण्याचे काम सुरू झाले आहे. पर्वरी ते साळगाव येथे पन्नास कोटी रुपये खचरून भूमीगत वीज वाहिन्या टाकण्यास निविदा जारी केली गेली. पणजी, मडगाव, फातोर्डा, बाणावली, केपे अशा ठिकाणी भूमीगत वीज वाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. काही ठिकाणी काम सुरू आहे. तुयें, साळगाव अशा ठिकाणी नवी वीजउपकेंद्रे सुरू केली जातील. साळगावचे प्रस्तावित वीज उपकेंद्र बरेच मोठे असून त्यामुळे उत्तर गोव्याच्या किनारपट्टीची वीज समस्या संपुष्टात येईल. कदंब व फोंडय़ाच्या वीज उपकेंद्रांचा दर्जा वाढवून ती बळकट केली जातील. राज्यातील सर्व वीज उपकेंद्रे एकमेकांशी जोडली जातील. यामुळे वीज पुरवठय़ात खूपच मोठी सुधारणा होईल. गेल्या वर्षभरात वीज खात्याने अनेक सुधारणा केल्या व अनेक साधनसुविधा विषयक कामे जलदगतीने हाती घेतली. कोटय़वधी रुपये खर्चाच्या कामांच्या निविदा काढल्या. हे सगळे राज्य सरकार स्वत:च्या निधीतून करत आहे. अधिका-यांकडून काम करून घेण्यात आपण वर्षभरात यशस्वी झालो, असे मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले.

प्रीपेड वीज मीटर लावणार 
सरकारचे स्ट्रीट लाईट धोरण लवकरच येणार आहे. वीज खात्याने सौर उर्जा धोरण अधिसूचित केले. यापुढे 80 मेगॉवट वीज सरकार सौर पद्धतीने स्वत: निर्माण करणार आहे. केंद्राकडून गोव्याला अतिरिक्त पन्नास मेगावॅट वीज मिळाली आहे. आणखी 50 मेगॉवट वीज आम्ही मागितली आहे. ती मिळाल्यानंतर राज्यात वीजेचा प्रश्नच शिल्लक राहणार नाही, असेही मडकईकर यांनी नमूद केले. पुढील दोन वर्षात वीज खाते नफ्यात येईल. वीज बिल वाढविण्याचा प्रस्ताव नाही. प्रीपेड वीज मीटर राज्यात लावले जातील. त्यामुळे अगोदरच वीज किती वापरली जात आहे ते प्रत्येक ग्राहकाला कळेल. ग्राहकाला आम्ही वीज बिल देण्याची किंवा त्याचे वीज कनेक्शन तोडण्याचाही त्यामुळे प्रश्न येणार नाही. 70 हजार स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम आता पणजीत सुरू होईल, असे मडकईकर म्हणाले.

-  लाईनमनना काम करताना अपघात झाल्यास साडेसात लाखांची नुकसान भरपाई.
- वीज खात्याकडून 3 हजार वीज खांबांची खरेदी, जुने व मोडलेले खांब बदलणार.
- सर्वत्र लोंबकळणा-या वीज वाहिन्या बदलणार.
- कदंब पठारावर 130 कोटी रुपये खचरून डाटा सेंटरचे काम.
- अनेक वर्षे अडलेल्या अभियंत्यांच्या बढत्या व भरती मार्गी
- तुयें, साळगाव व अन्यत्र नवी वीज उपकेंद्रे. 
- धारबांदोडा येथे 400 केव्ही क्षमतेच्या उपकेंद्रासाठी निविदा जारी
- 70 हजार स्मार्ट मीटर्स, भविष्यात प्रीपेड मीटर्स
- साळगावच्या कचरा प्रकल्पातून मिळतेय 800 युनिट वीज
- 100 मेगावॅट विंडपावर मिळणार
- 10.14 कोटींचे वीज कंडक्टर्स खरेदी करणार