'व्याघ्रक्षेत्र' गोव्यासाठी बचाव; कर्नाटकसाठी ठरणार डोकेदुखी; केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींची कबुली

प्रस्तावित राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हादईवरील प्रकल्पांच्या बाबतीत कर्नाटकसाठी प्रमुख अडथळा ठरला असल्याचे विधान केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल मान्य केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : प्रस्तावित राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हादईवरील प्रकल्पांच्या बाबतीत कर्नाटकसाठी प्रमुख अडथळा ठरला असल्याचे विधान केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल मान्य केले.

कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी म्हादईवरील पाटबंधारे प्रकल्पांचे काम मार्गी लावावे, या मागणीसाठी मंत्री जोशी यांच्या निवासस्थानासमोर जोरदार निदर्शने केली. त्याप्रसंगी जोशी यांनी वरील विधान केले. जोशी हे कर्नाटकमधील धारवाड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. सध्या कर्नाटकात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने अर्थसंकल्पात कळसा भांडुरा प्रकल्पांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. खंडपीठाने २५ जुलै रोजी आदेश देऊन गोवा सरकारला म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यास बजावले आहे. तसे झाल्यास कर्नाटकला 'म्हादई वर कोणतेच काम करता येणार नाही.

म्हादई वाचवण्यासाठी राखीय व्याघ्र क्षेत्र हाच गोव्यासाठी प्रबळ बचाव आहे. गोवा सरकारने हे समजून घ्यायला हवे. कर्नाटकची भीती हा आमचा बचाव आहे. मी विधानसभेत जे म्हटले होते तसेच झाले. राखीव व्याघ्र क्षेत्राच्या हायकोर्टाच्या निवाड्याला आव्हान दिल्यास कर्नाटकला त्याचा फायदा होईल व आम्ही जीवनदायिनी म्हादई कायमची गमावून बसू. - विजय सरदेसाई, आमदार.