व्याघ्र प्रकल्प सरकारला अमान्य; चरावणे धरणाच्या प्रस्तावावरही होणार चर्चा

न्यायालयात व्याघ्र प्रकल्पाच्या विषयावर युक्तीवाद सुरू आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात व्याघ्र प्रकल्प राबविणे किंवा ते व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे गोवा सरकारला मान्य नाही. तसा निर्णय घेण्याच्या हेतूने राज्य वन्यप्राणी मंडळाची तातडीची बैठक सरकारने येत्या बुधवारी बोलावली असल्याची माहिती शनिवारी मिळाली.

न्यायालयात व्याघ्र प्रकल्पाच्या विषयावर युक्तीवाद सुरू आहेत. राज्यातील अनेक पर्यावरणप्रेमींनी अशा प्रकल्पाची मागणी केलेली आहे. हा प्रकल्प झाला तर म्हादई पाणीप्रश्नी गोव्याची बाजू मजबूत बनेल, असाही दावा पर्यावरणप्रेमी करतात.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे वन्यप्राणी मंडळाचे चेअरमन आहेत. मंडळावर वन मंत्री विश्वजित राणे, पर्येच्या आमदार दिव्या राणे तसेच काही माजी सरपंच, वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी व इतर आहेत. मंडळाच्या बैठकीत सर्वांची मते ऐकून घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. सत्तरी तालुक्यात चरावणे येथे धरण बांधण्याविषयीचा प्रस्तावही बैठकीत चर्चेस येणार आहे. धरण बांधण्यासाठी वन्यप्राणी मंडळाची परवानगी मिळणे गरजेचे आहे. तशी परवानगी देण्यास सरकार तयार झाले असल्याची माहिती मिळाली.

तथापि, गोवा सरकारची भूमिका आता वेगळी आहे. म्हादई अभयारण्यातील बहुतांश भाग हा सत्तरी तालुक्यात येतो. व्याघ्र प्रकल्प होणे, आम्हाला मान्य नाही अशी वन्यप्राणी मंडळाच्या काही सदस्यांची भूमिका आहे. येत्या बुधवारी होणाऱ्या तातडीच्या बैठकीत याविषयी चर्चा व निर्णय होणार आहे. 

खंडपीठात उद्या सुनावणी

म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावे. या मागणीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू झाली आहे. दि. ३ जुलै आणि ४ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणातील याचिकादार गोवा फाउंडेशनतर्फे जोरदार युक्तिवाद झाले. अँड. नॉर्मा आल्यारीस यांनी व्याघ्र संवर्धनाची गरज व्यक्त करताना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणच्या गोवा विभागाकडून म्हादई क्षेत्र व्याघ्र संरक्षित विभाग म्हणून जाहीर करण्याच्या शिफारशींचा निर्वाळा दिला. या प्रकरणात सोमवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे.

सरकारची सावध भूमिका

न्यायालयात सरकारतर्फे भूमिका मांडताना अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी सरकारचा व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध नसल्याचे सांगतानाच, केंद्राकडे तशी शिफारस करण्यासाठी आणखी अभ्यास करावा लागेल, असे निवेदन दिले होते. त्यामुळेच अभ्यासाचा निर्वाळा देत सरकार काय भूमिका घेईल याबद्दल तेव्हाच पर्यावरणप्रेमींच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती.