वेळ कमी, तरी सरकारला घेरणार; वेळ वाढवून देण्यासाठी युरी आलेमाव यांचे सभापतींना पत्र

कामकाजाचा एक दिवस कमी केल्याने विरोधकांनी निषेध व्यक्त केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: कर्नाटकला कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरसाठी केंद्राने दिलेली मंजुरी रद्द करून घेण्याच्या बाबतीत आलेले अपयश, वन क्षेत्रांमधील आगीच्या घटना, वाढती बेकारी व भ्रष्टाचार, अपघातांमध्ये झालेली वाढ, महागाई आदी प्रश्नांवर येत्या अधिवेशनात विरोधक सरकारला घेरणार आहेत. कामकाजाचा एक दिवस कमी केल्याने विरोधकांनी निषेध व्यक्त केला.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभापती रमेश तवडकर यांना पत्रही लिहिले असून, त्यात विरोधी आमदारांना सभागृहात बोलण्यासाठी जास्तीतजास्त वेळ द्यावा, कामकाजात अधिकाधिक लक्षवेधी सूचना घ्याव्यात, शून्य प्रहरालाही आमदारांना बोलू द्यावे आदी मागण्या केल्या आहेत.

युरी म्हणाले की, सरकारला विरोधकांना सामोरे जायचे नाही, म्हणून एक दिवस कमी केला. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविले, तरी त्याचे कोणतेही सोयरसुतक या सरकारला नाही. केंद्राकडून डीपीआर रद्द करून घेण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. वन क्षेत्रांमध्ये, तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये लागलेल्या आगी संशयास्पद आहेत. आग माफियांनी या आगी जमिनी बळकावण्यासाठी लावल्या असाव्यात. अतिशय नियोजनबद्धरीत्या या आगी लावलेल्या आहेत. त्याची चौकशी व्हायला हवी, तसेच जळालेला भाग 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून जाहीर करावा. आपत्ती व्यवस्थापनाने या आग दुर्घटनांबाबत अहवाल द्यावा, दोन्ही जिल्हे भूस्खलन विभाग म्हणून जाहीर करावेत, अशी मागणीही आम्ही विधानसभेत करणार आहोत.

आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारने राम नवमीचे निमित्त करून कामकाजाचा एक दिवस कमी केल्याने निषेध व्यक्त केला. ते म्हणाले की, पुढील अधिवेशन चार आठवड्यांचे म्हणजेच प्रत्यक्ष किमान २८ दिवसांचे असावे, अशी मागणी मी सभापतींकडे केली आहे. पत्रकार परिषदेस आमदार एल्टन डिकॉस्टा हेही उपस्थित होते.

अतारांकित प्रश्नांची मर्यादा २५ करा

अतारांकित प्रश्न मर्यादा सभापतींनी १५ च ठेवली आहे, ती वाढवून २५ १ केली जावी, तसेच मूळ प्रश्नावर पाच उपप्रश्नच विचारता येतील, असे जे बंधन घातले आहे, ते हटवून पूर्वीप्रमाणेच ८ ते १० उपप्रश्न विचारण्याची मुभा दिली जावी, अशी मागणीही सभापतींकडे आम्ही केली आहे, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"