मद्यालयांचा आज फैसला

पणजी : राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांच्या बाजूने पाचशे मीटरच्या परिघात असलेल्या ३,२१० मद्यालयांचे भवितव्य अजूनही टांगणीला लागलेले आहे. आज ३१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा होणार आहे. त्यानंतरच गोव्यातील या मद्यालयांचे भवितव्य काय ते कळून येईल.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा डिसेंबर २०१६ मधील आदेश हा केवळ रिटेल दारू दुकानांना लागू होतो, बार व रेस्टॉरंटना लागू होत नाही अशी भूमिका घेतली. सरकारच्या अर्थ खात्याने त्यानुसार भूमिका घेतली. त्यामुळे महामार्गांच्या बाजूची गोव्यातील केवळ साडेसातशे रिटेल दारू दुकाने बंद होतील, असे चित्र निर्माण झाले होते. राज्य सरकारने अ‍ॅडव्होकेट जनरलांशी चर्चा करून ही भूमिका घेतली होती. त्या भूमिकेत अजून बदल झालेला नाही; पण सर्वोच्च न्यायालयासमोर अन्य राज्यांनी मद्यालयप्रश्नी फेरविचार याचिका सादर केलेल्या आहेत. या याचिकांच्या अनुषंगाने बुधवारी व गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद झाले. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्या आहे. आपण आपला निवाडा शुक्रवारपर्यंत राखून ठेवत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. आज शुक्रवारी निवाडा दिला जाणार आहे. महामार्गांच्या बाजूला असलेल्या दारू दुकानांमध्ये मद्यप्राशन करून मग वाहन चालविले जात असल्याने महामार्गांवर अपघात होतात व त्यात अनेकांचा बळी जातो, अशा दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यात नेमका कोणता बदल केला जातो याकडे मद्य व्यावसायिकांचे लक्ष लागून आहे. गोवा सरकारने न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर केलेली नाही; पण अन्य राज्यांनी ती केली आहे.
महामार्गांच्या बाजूच्या ३,२१० मद्यालयांच्या परवान्यांचे गोव्याच्या अबकारी खात्याने अजून नूतनीकरण केलेले नाही. आज शुक्रवारी परवान्यांची मुदत संपुष्टात येत आहे. आज फेरविचार याचिकांवर न्यायालय कोणता आदेश देते याकडे अबकारी खात्याचे लक्ष आहे.(खास प्रतिनिधी)