मालदीवच्या धर्तीवर गोव्यात पर्यटन विकास शक्य, लोकमतचे चेअरमन दर्डा यांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

Goa Tourism: राज्यात मालदीवच्या धर्तीवर पर्यटन व्यवसाय क्षेत्राचा विकास करून बेरोजगारीची समस्या थोडी हलकी करता येईल, अशा स्वरूपाची चर्चा लोकमत मीडिया लिमिटेडचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी केली.

 पणजी : गोव्यात पर्यटन व्यवसायाद्वारेच अधिक रोजगार संधी निर्माण करता येतील. या राज्यात मालदीवच्या धर्तीवर पर्यटन व्यवसाय क्षेत्राचा विकास करून बेरोजगारीची समस्या थोडी हलकी करता येईल, अशा स्वरूपाची चर्चा लोकमत मीडिया लिमिटेडचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी केली.पर्यटनाचा कल्पकतेने विस्तार व्हावा व गोव्याच्या मोपा येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा त्यासाठी योग्य प्रकारे वापर केला जावा, अशी भूमिका दर्डा यांनी मांडली.
गोवा भेटीवर असताना शनिवारी दर्डा यांनी आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी  मुख्यमंत्री सावंत यांची भेट घेतली. गोवा आर्थिक विकास महामंडळाचे चेअरमन सदानंद शेट तानावडे त्यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री या नात्याने तुमचे प्राधान्य काय असेल, असे दर्डा यांनी विचारले असता, सावंत म्हणाले की, पायाभूत साधनसुविधा निर्माण हे प्राधान्य आहेच. आम्ही पूल, रस्ते, महामार्गांची कामे करतोच. शिवाय रोजगार संधी निर्माण हे माझे प्रमुख प्राधान्य आहे. गोव्यात बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाय काढायचा आहे. 
प्रत्येकाला सरकारी नोकरी हवी आहे. एक लाखाहून अधिक युवा-युवती नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रत्येकाला सरकारी नोकरी देता येत नाही, पण बेरोजगारीची समस्या हलकी करायची आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तुम्ही पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रावर भर द्यावा, खनिज खाण व्यवसायही कायदेशीर पद्धतीने सुरू करावा व रोजगार संधी निर्माण कराव्यात, असे दर्डा यांनी सूचविले. मालदीवमधील पर्यटन विकासाचेही दर्डा यांनी उदाहरण दिले 

बाजू व्यवस्थित समोर ठेवायला हवी
n    विकास प्रकल्प उभे करण्याच्या मार्गात एनजीओंकडून अडथळे आणले जातात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एनजीओंमुळे काही प्रकल्प रखडले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यावर दर्डा यांनी महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये केलेल्या उपाययोजनांची उदाहरणे दिली. मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन न्यायसंस्थांशी बोलावे.
n    पर्यावरण सांभाळायलाच हवे. एखादा प्रकल्प पूर्ण होणे समाजहिताच्या दृष्टीने कसे गरजेचे आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी न्यायसंस्थांना पटवून द्यायला हवे, बाजू व्यवस्थित समोर ठेवायला हवी, असे दर्डा यांनी सूचविले.