गोव्यात ट्रॉलर व्यावसायिकांना झाले ‘नाकापेक्षा मोती जड’!

- ओडिशा, झारखंडमधून खलाशांना आणण्यासाठी मोठा खर्च

पणजी : राज्याच्या अर्थकारणात मोठा हातभार लावणारा मच्छिमारी व्यवसाय कोविडमुळे अजून मार्गी लागू शकलेला नाही. लॉकडाऊनच्या काळात गांवी गेलेले ओडिशा, झारखंडचे खलाशी रेलगाड्या सुरु न झाल्याने अजून परतलेले नाहीत त्यामुळे मालिम जेटीवरील ३५0 ट्रॉलरपैकी केवळ १0 ते १५ ट्रॉलरच मच्छिमारीसाठी जाऊ शकले.

मालिम फिशरमेन्स को. आपॅरेटिव्ह सहकारी सोसायटीचे माजी अध्यक्ष तथा ट्रॉलरमालक सीताकांत परब म्हणाले की, ‘ रेलगाड्या सुरु झाल्याशिवाय या व्यवसायाचे काही खरे नाही. काही ट्रॉलरमालकांनी ओडिशा, झारखंडकडे येथून बसगाड्या पाठवून खलाशांना आणले. परंतु ते परवडणारे नाही. प्रत्येक खलाशामागे दहा ते बारा हजार रुपये खर्च येतो. मोठा पर्सीननेट ट्रॉलरसाठी २५ ते ३0 खलाशी लागतात आणि छोट्या ट्रॉलरसाठी किमान दहा खलाशी लागतात.’

केंद्र सरकारने केवळ विशेष रेलगाड्या सुरु केलेल्या आहेत. जनरल रेलगाड्या अजून सुरु झालेल्या नाहीत. भुवनेश्वर-मुंबई रेलगाडी आहे. परंतु या खलाशांना ते रहात असलेल्या खेड्यापाड्यांमधून भुवनेश्वरला येण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था नाही. सध्या सुरु झालेल्या विशेष रेलगाड्या ठराविकच स्थानकांवर थांबे घेतात. त्यामुळे रेल्वेगाड्या पूर्ण क्षमतेने सुरु झाल्याशिवाय या खलाशांना त्यांच्या गावातून गोव्यात येणे शक्य नाही.  
राज्यात एकूण सात मच्छिमारी जेटींवर मिळून १२00 हून अधिक ट्रॉलर्स आहेत. यात मालिम ही सर्वात मोठी जेटी होय. कुटबण, बेतुल, वास्को, कुठ्ठाळी, शापोरा येथेही मच्छिमारी जेटी आहेत. या सर्व जेटींवरील हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढे अवघेच काही ट्रॉलर चालू झाले आहेत. कारोना महामारीच्या या संकटात निसर्गानेही मच्छिमारांवर अवकृपा केली आहे. येत्या १0 तारीखपर्यत समुद्र खवळलेला असेल तसेच वारेही वेगाने वाहणार आहे त्यामुळे मच्छिमारीसाठी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा हवामान वेधशाळेने दिला आहे.

करंझाळेला मासळी खरेदीसाठी होणाऱ्या गर्दीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गंभीर दखल 

शारीरिक दुरी पाळण्याची बैठकीत सक्त ताकीद

करंझाळेला रांपणीची मासळी खरेदी करण्यासाठी रोज लोकांची झुंबड उडते व त्यामुळे शारिरिक दुरीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाही हरताळ फासला जातो याची जिल्हाधिकाºयांनी गंभीर दखल घेऊन मासळी व्यावसायिकांची बैठक घेतली. शारीरिक दुरीचे काटेकोर पालन करुनच मासळी विकावी, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली. महापौर उदय मडकईकर यांनी ही माहिती दिली. बैठकीला जिल्हाधिकारी श्रीमती आर. मेनका, स्वत: महापौर, आयुक्त संजित रॉड्रिग्स, मनपाचे संबंधित प्रभागाचे नगरसेवक तसेच मच्छिमारी खात्याचे अधिकारी, मासळी व्यावसायिक व पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.