आदिवासी उपजीविका स्थलांतर सर्वेक्षण अंतर्गत राज्यातील २२,३२४ लोकांशी आदिवासी खात्याने साधला संपर्क : संचालक दशरथ रेडकर

राज्यातील आदिवासी खात्यातर्फे आदिवासी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि दिशा फाऊंडेशन यांच्या सहाय्याने आदिवासी उपजीविका स्थलांतर सर्वेक्षण सुरूकेले आहे.

पणजी: राज्यातील आदिवासी खात्यातर्फे आदिवासी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि दिशा फाऊंडेशन यांच्या सहाय्याने आदिवासी उपजीविका स्थलांतर सर्वेक्षण सुरूकेले आहे. २०२३ मध्ये हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, आतापर्यंत ५५८१ घरातील मिळून सुमारे २२,३२४ लोकांपर्यंत आम्ही संपर्क साधला आहे. आदिवासी समाजातील लोकांच्या नेमक्या समस्या जाणून घेणे, व त्यांचे समाधान  करणे हा या सर्वेक्षणाचा मुख्य हेतू आहे, अशी माहिती आदिवासी खात्याचे संचालक दशरथ रेडकर यांनी दिली.

पणजीत शुक्रवारी आयोजीत पत्रकार परिषदेत आदिवासी खात्याचे संचालक दशरथ रेडकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत आदिवासी रिसर्च इन्स्टिट्यूचे संचालक राजेंद्र मिरजकर, व दिशा फाऊंडेशनच्या डॉ. अंजली बोहराडे उपस्थित होत्या.

आदिवासी समाजातील लोक नेहमीच उपजीविकेसाठी स्थलांतर होत असतात. अनेकजण गावातून शहरांकडे स्थलांतर होत असतात. यांचे नेमके कारण काय? हे जाणून घेण्यासाठी सदर सर्वेक्षण आवश्यक आहे. या सर्वेक्षणच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील समस्यांचे निरसन आम्ही करण्यावर भर देणार आहोत. तसेच उपजिविकेसाठी त्यांना जे आवश्यक आहे, ते त्यांना गावातच उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे, असे रेडकर यांनी यावेळी सांगितले.

या सर्वेक्षणच्या माध्यमातून एसटी समाजातील लोकांसाठी ज्या काही सरकारी योजना अस्तित्वात आहे, ते देखील त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात येईल. त्यामुळे आदिवासी समाजातील युवकांनी या सर्वेक्षणात सहभागी होत, समजाच्या विकासात हातभार लावावा, असे आवाहनही रेडकर यांनी केले 

 पैशांचे ९० टक्के उपयोग 

आदिवासी समाज खात्याला जो बजेट सरकारतर्फे देण्यात आला आहे, त्यापैकी ९० टक्के पैसे आम्ही लोकांसाठी खर्च करत असतो. तसेच आमच्याशी सलग्न असलेल्या अनेक विभागातून नियमित बैठक घेत पैसे योग्य प्रकारे, योग्य ठिकाणी खर्च होते की नाही याचाही आढावा घेतला जातो. योजनांबाबत देखील जागृती कार्यक्रम आयोजित करत असतो, असेही रेडकर यांनी यावेळी सांगितले.